फाइल तस्बिर
काडमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै फेरि आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकमा शिक्षकको सेवा सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाइएको भन्दै आन्दोलनको विकलप नभएको दावी गर्नुभयो । गएको वैशाखमा शिक्षकले एक महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए । सरकारसित नौबुँदे सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएको थियो ।
तर, यही भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएकाले महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाई रहेको छ । महासंघले ०७५, ०७८, ०८० र २०८१र८२ मा सरकारसँगका सहमति लागु गर्न, अस्थायी शिक्षकका निम्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति (हालको ६० प्रतिशत –४०प्रतिशत को सट्टा, आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ ।
सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरणमा भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराइने जानकारी दिनुभयो । भदौ ११ देखि २० गतेसम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा दुई घण्ट धर्ना दिइने उनले जानकारी दिए ।
भदौ २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन ९धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन थालिने महासंघले जनाएको छ ।
