शुकदेव दाहाल
नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भ्याइसम्म र सकेसम्म निःशुल्क रुपमा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको पनि छ । यो सँगै संविधानको व्यवस्था अनुसारनै निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालनका लागि पनि बाटो खुला गरिदिएको छ ।
यि दुवै प्रकारका शैक्षिक संस्थालाई नियन्त्रण तथा निर्देशित गर्ने नेपालको संविधानको ऐन २०२८ को संशोधन गर्ने बनेको विधेयक २०८०ले उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी भैरहेको छ । मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको झण्डै डेड दशकपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनका विषयमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुदेखि संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरु समेत आन्दोलनमा रहेका छन् ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुका अधिकांश माग पूरा गरेको भएपनि शिक्षकहरुले आफ्ना केही मागका विषयमा सरकार लचक नभएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । शिक्षकहको साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा आन्दोलनको तयारी भएको छ । शिक्षकहरुले उठाएका पछिल्लो मागका रुपमा आफूहरु स्थानीय तहअन्तर्रग बस्न अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षकलाई पनि संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
शिक्षकहरुले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधानले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्रगत रहने व्यवस्था गरेको छ । यसमा सरकारले के गर्ला त्यो अझै अनिश्चित छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको विषय के हो भने, एकतिहाई विद्यार्र्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको संस्थागत विद्यालय केबल नाफाखोरी मात्रै भए र यिनीहरुलाई मास्नु पर्दछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । यो विल्कुल गलत कुरा हो, संविधान अनुसारको प्रक्रियाभित्र आएर राज्यलाई कर तिरेर सेवामुलक भावनाकासाथ सञ्चालित निजी शैक्षिक संस्थाहरु धेरै छन् ।
केही अपवादका रुपमा धेरै फि लिनेहरु पनि छन्, तिनीहरुलाई बन्द गर्न खोज्ने भन्दा पनि राज्यले नियमन गर्ने हो । अहिले मुख्य रुपमा उठेको विषयहरु मध्ये १५ प्रतिशत “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द ऐनमा राख्न खोजिएको छ । यसलाई “पूर्ण छात्रवृत्ति” हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने , छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा उनीहरुले उठाएका छन् ।
यस्तै छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान – जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्नेमा पनि उनीहरुको रहेको छ ।
सरकारले वा ऐन बनाउनेहरुले जसरी निजी विद्यालयहरु पूर्ण नाफाखोरी हुन् यिनीहरुलाई राज्यले कस्नै पर्दछ भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरिएको छ, यो गलत हो । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले पनि राज्यलाई कर तिरेका छन् , उनीहरुको संस्थामार्फत झण्डै १० लाखले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यको भारलाई पनि विद्यार्थी पठाएर धेरै हदसम्म कम गरिदिएका छन् ।
आज साच्चै भन्ने हो भने जति विद्यार्थीले गुणस्तर प्राप्त गरेका छन् यसमा ७० प्रतिशत भन्दा बढि निजी शिक्षण संस्थाका उत्पादन हुन् । त्यसैले निजी संस्थालाई यो प्रकारले कस्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई पनि जोगाउने र राज्यलाई पनि अप्ठेरो नपर्नेगरि आपसी सहमतिमा विधेयक टुंगोमा पुर्याउनु पर्दछ । यसो भयो भने मात्रै हाम्रो देशको शिक्षाले अन्तराष्ट्यि स्रतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछ । चेतना भयाँ ।
