विदुर । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले निजी विद्यालयलाई कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास भएर संसद्मा पेस भएको विधेयकमा नुवाकोटका राजनीतिक दलका नेताहरुले निजी विद्यालयहरुलाई जोगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्याब्सन तथा एन प्याब्सनको केन्द्रीय समितिका निर्णय अनुसार आज नुवाकोटमा प्रस्तावित शिक्षा ऐन र संस्थागत विद्यालयका चुनौतीहरु विषयक राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग अन्तर्रक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । नुवाकोट प्याब्सनका अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका नेता तथा वुद्धिजिविहरुले निजी विद्यालयहरुले उठाएका मागलाई शिक्षा विधेयकमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री मैनालीले निजी विद्यालयले उठाएका मागहरु जायज रहेको भन्दै त्यसलाई विधेयकमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति राजु थापाले देशको शिक्षाको विकास र गुणस्तरका लागि निजी विद्यालयहरुको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले निजी विद्यालयहरुले उठाएका मागलाई विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सदस्य नारायण नेपाल, रास्वपा नुवाकोटका सभापति रामेश्वर गजुरेल ,राप्रपाका सचिव महेश डंगोल, म्यागड. गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिता तामाङ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नि. प्रमुख रामप्रसाद अधिकारी,नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ ,प्याब्सन पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज ओझा, प्याब्सन बागमती प्रदेश संस्थापक अध्यक्ष तथा बरिस्ठ सल्लाहकार रामहरि रिमाल,प्याब्सन नुवाकोटका संस्थापक अध्यक्ष तथा बरिस्ठ सल्लाहकार ठाकुर प्रसाद पुडासैनी ,प्याब्सन नुवाकोटका प्रमुख सल्लाहकार तारा ब.कार्की ,प्याब्सन नुवाकोटका बरिस्ठ सल्लाहकार बुद्विसागर रिजाल लगायत प्याब्सनका सल्लाहकार पदाधिकारी तथा संचालक एवं विद्यालयका प्रिन्सिपल हरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्ता छन् मागहरू ः
(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति“ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।
