नुवाकोट पुकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्दैछ । भोलि शनिबार सय दिन पूरा भएको अवसरमा सरका।का उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षासहित सय दिनमा भएका उपलब्धिहरूको सूची सम्भवत भोलि शनिबार सार्वजनिक गर्दैछौं, प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले नुवाकोट पुकारसँग भनिन्, ‘मिति तय भएको छ, तर भोलि बेलुकासम्म होला हुन्छ ।’
आम रुपमा सरकारका काम कारबाहीबारे १०० दिनपछि मात्रै मुल्यांकन गर्ने परम्परा रहेको छ । यद्यपि विपक्षी दलहरुले भने सरकारको काम कारबाही गैरलोकतान्त्रिक चरित्रका रुपमा हूँदै आएको भन्दै आलोचना गर्न छाडेका छैनन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि चैत १३ गते शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर गठन भएको सरकारले सय दिनमा गर्ने कामहरूको सुची सार्वजनिक गरेको थियो ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले २०४८ पछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट स्ववियु खारेजी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीयको समस्या अन्त्य, सिंहदरबार र काठमाडौंका पहुँचवाला कर्मचारी विस्थापन, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्या समाधानको पहल र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको प्रयासलाई सरकारले आफ्नो उपलव्धिका रुपमा समेटेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या कटौती र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने प्रयास, सेवाप्रवाहमा सुधारका कदम र प्रक्रियागत झन्झट घटाउने थालनी, कानुन सुधार प्राथमिकतामा र सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गृहकार्य, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको थालनीलगायतलाई समेटेर सरकारले गरेका कामको सुची तयार पार्ने काम भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यको भनाइ छ ।
सरकारले केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेपनि विकल्पविनै सुकुम्वासी हटाउने, विना तथ्य र प्रमाण उद्यमी व्यवसायीहरूलाई दुख दिने गरेको, विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साँधेर विभिन्न मुद्दा लगाएको, शिक्षालगायतमा कर थपेको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, गरिखाने वर्गका लागि ठोस योजनाहरू ल्याउन नसकेको लगायतका विषयमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्