काठमाडौँ । सरकारले हालैको बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले सडक सञ्चार, विद्युत् लगायतका अत्यावश्यक सेवा तीनै तहका सरकारको संयुक्त पहलमा तत्काल सुचारु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले बाढीपहिरोका कारण घर भत्केकाहरूका लागि विपद् प्राधिकरणबाट ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने र त्यसमध्ये २५ हजार रुपैयाँ तत्काल र २५ हजार रुपैयाँ एक लेबलको घरको संरचना बनेपछि मापदण्डअनुसार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी भविष्यमा आउन सक्ने विपद्लाई मध्यनजर गरी नेपालको रेस्क्यु टिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम र उद्धार सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ ।
सरकारले बाढीपहिरोको विपद्पछि आउन सक्ने रोगहरूको महामारीको सामना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हलसम्म बाढीपहिरोमा परी ५२ जनाको निधन भएको र ४ जना बेपत्ता भएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न अस्पतालमा ४७ जना घाइतेहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले बाढी पहिरो र डुबानबाट भएका क्षतिहरूको विवरण आएपछि पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
