नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, ३१ असार । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगको कामकारबाही तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको हो। यसअघि गत शुक्रबार पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर आदेशको व्याख्या स्पष्ट नभएको भन्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति जाँच प्रक्रिया जारी रहने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले आयोगलाई सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कामकारबाही अघि नबढाउन पुनः अन्तरिम आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार आयोगले जारी गरेको सूचना बदर गर्न माग गरिएको र त्यसैअनुसार अदालतले आयोगको काम रोक्न आदेश दिएको हुनसक्ने बताए।
उता, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी प्राप्त भए पनि आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि मात्रै विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुने बताएका छन्।
यसैबीच, बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको अर्को रिट निवेदनमा पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा पनि न्यायाधीश निरौलाकै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्