काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुमाथिसमेत अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार सो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्नलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६–६७ र २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईमाथिसमेत अनुनसन्धान गर्न बाटो खुलेको हो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
