सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा रहेका तीन ठुला दलले संसदीय समितिको सभापतिको भागबण्डा गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संसदमा रहेका चौथो ठुलो दल रास्वपा र राप्रपालाई भने समितिको सभापतिमा निषेध नै गरेका छन् । संघीय संसदमा १२ वटा विषयगत समितिको नेतृत्व रिक्त छ । संसदमा १३ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेपनि तीनदल र मधेका दुई दलललाई मात्रै भागबण्डा गरिएको छ ।
तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य दुई वटा समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ । प्रतिपक्षी दल भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेको दाबी स्वाभाविक हो । यसबाहेक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व पनि पाउने छ ।
दुवै सदनको संयुक्त समिति (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति) को सभापति पनि एमालेले लिने सहमति भएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलालो पत्रकारहरुलाई जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेका ९ वटा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले चार वटा, दुई वटा नेकपा माओवादी केन्द्रले र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीले एक÷एक वटा विषयगत समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले लिने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । यसबाहेक कांग्रेसले अर्थ समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति लिनेछ । माओवादी केन्द्रले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति र पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति लिनेछ । जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जनमतले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित र एकीकृत समाजवादीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको सभापति पाउनेछ ।
संघीय संसदमा १६ वटा समिति छन् । दुई वटा संयुक्त समिति छन् भने राष्ट्रियसभा अन्तर्गत चार वटा र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् ।भागबण्डाअनुसार सत्ता गठबन्धनको लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक सबै दलले सभापति पाउनेछन् ।
तर संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपा (२१) र राप्रपा (१४) ले कुनै पनि समितिको नेतृत्व पाउने छैनन् । जबकि रास्वपाले संसदमा आफ्नो उपस्थिति अनुसार दुई र राप्रपाले कम्तीमा एक संसदीय समितिको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको थियो । तीन दलबीच भएको भागबण्डालाई लिएर दुई दलका नेताहरुले संसदलाई तीन दलले सिण्डीकेट लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । विषयगत समितिलाई मिनी संसदको रुपमा लिने गरिन्छ । कुनैपनि महत्वपूर्ण विषयहरु विषयगत समितिबाट समेत अनुमोदन भएपछि मात्रै त्यसले कानुनको मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
