नुवाकोट पुकार
– शुकदेव दाहाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना पूरा भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ नेतृत्वप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका बेला सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सार्वजनिक आलोचना पनि सुरु भएको छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर सभामुखले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनु, सरकारका सल्लाहकार तथा मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु र स्वयं सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले मन्त्रीहरूको आलोचना गर्न थाल्नु सरकारका लागि सुखद संकेत होइन ।
तर यही परिस्थितिबीच रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पछिल्लो राजनीतिक भूमिका भने तुलनात्मक रूपमा परिपक्व र समन्वयकारी देखिन थालेको छ । केही वर्षअघि ‘३५ वर्षमा केही भएन’ भन्ने भाष्यसहित पुराना राजनीतिक शक्तिमाथि आक्रामक प्रश्न उठाउँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका लामिछाने अहिले आफूहरूकै काँधमा शासनको जिम्मेवारी आएको यथार्थ स्वीकार गर्ने चरणमा पुगेका देखिन्छन्। यो परिवर्तनलाई नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार, बेथिति र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्ध गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । त्यसैको जगमा उभिएको रास्वपा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अत्यन्त बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । पार्टीका वरिष्ठ युवा नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि रास्वपाले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट लामिछाने सर्वसम्मत सभापति चयन हुनु पनि उनको राजनीतिक यात्राको नयाँ चरण हो ।
यस्तो अवस्थामा लामिछानेले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई विगतको ३५ वर्षलाई दोष दिनेभन्दा आगामी ३५ वर्षको योजना बनाउन निर्देशन दिनु अर्थपूर्ण छ । उनले अब कसलाई दोष दिनेभन्दा देशलाई आगामी दशकहरूमा कहाँ पु¥याउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । शिक्षा नीति कस्तो हुने, विकासको प्राथमिकता के हुने, वैदेशिक नीति कस्तो बनाउने, अर्थतन्त्रलाई कुन आकारमा लैजाने र सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यासबाट कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उनको भनाइले रास्वपा अब केवल विरोधको राजनीति गर्ने अवस्थामा नरहेको संकेत गर्छ ।
वास्तवमा सरकारमा पुगेपछि विगतका सरकारलाई दोष दिएर मात्र उम्किने सुविधा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई हुँदैन । जनताले रास्वपालाई पुराना दलको विकल्पका रूपमा मत दिएका हुन् । त्यसैले अब रास्वपाले पनि आफ्नो कार्यसम्पादनमार्फत आफू किन विकल्प हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । इतिहासले दिएको यति ठूलो अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यसको असर केवल एउटा सरकार वा एउटा प्रधानमन्त्रीमा सीमित रहने छैन, नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिकै जनविश्वासमा प्रश्न उठ्नेछ ।
पछिल्लो समय मधेसमा देखिएको धार्मिक द्वन्द्वको सम्भावित जोखिमका बीच लामिछानेले राजनीतिक दलका नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्म संवाद र समन्वय कायम गर्न खोजेको देखियो । उनको यो भूमिका राजनीतिक तनावलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोगी बनेको देखिन्छ । संकटका बेला संवादको ढोका खुला राख्नु र राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको परिचय हो ।
यद्यपि केही राजनीतिक वृत्तमा लामिछाने प्रधानमन्त्री शाहका कमजोरीलाई सच्याउनुभन्दा ती कमजोरीको राजनीतिक भारसमेत आफैं बोक्न खोजिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टी सभापतिले सरकारको नेतृत्वलाई आवश्यक दिशानिर्देश दिन नसके त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षति अन्ततः रास्वपालाई नै पुग्नेछ । कतिपयले त्यसैले लामिछानेले सरकारको नेतृत्व आफैं लिनुपर्ने सुझावसमेत दिन थालेका छन् ।
तर मूल प्रश्न व्यक्ति परिवर्तनको मात्र होइन, सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहिताको हो । रास्वपा अहिले मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको अवस्थामा उसको भूमिका अझ जिम्मेवार, संयमित र समन्वयकारी हुन आवश्यक छ । सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन, किनकि यो सरकार सामान्य राजनीतिक परिस्थितिबाट बनेको होइन । ठूलो जनविद्रोहपछि आएको सरकार भएकाले जनताको अपेक्षा र विश्वास दुवै असाधारण छन् ।
जनताले सरकारसँग परिणाम खोजिरहेका छन् । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवा सुधारमा देखिने परिवर्तन चाहिरहेका छन्। सरकार पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि उत्तिकै बलियो छ, किनकि बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट नागरिक आजित छन् ।
त्यसैले अब रास्वपाको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यशैली सुधार्दै संस्थागत शासन, जवाफदेहिता र परिणाममुखी प्रशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । सभापति रवि लामिछानेले सरकारको बचाउ मात्र होइन, आवश्यक पर्दा आफ्नै सरकारलाई प्रश्न गर्ने साहस पनि देखाउनुपर्नेछ । पार्टी र सरकारबीच स्वस्थ दूरी, प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी कायम गर्न सकियो भने मात्र रास्वपाले जनताको विश्वासलाई दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
देशले ठूलो परिवर्तन खोजेको छ । अब परिवर्तनको नारा पर्याप्त छैन, परिणाम देखिनुपर्छ । रास्वपालाई प्राप्त भएको ऐतिहासिक अवसरलाई सही दिशामा प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी अन्ततः पार्टी र सरकारकै काँधमा छ । यही जिम्मेवारी पूरा गर्न सकियो भने वर्तमान सरकार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा सफल मोड बन्न सक्छ; असफल भयो भने नयाँ विकल्पप्रतिको जनविश्वासमै गम्भीर धक्का पुग्नेछ ।अहिलेलाई सभापति लामिछानेको परिपक्क राजनीतिक शैलीप्रति हार्दिक शुभकामना ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्