नुवाकोट पुकार
हेटौँडा — भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नुवाकोट, रसुवा र धादिङलगायतका जिल्लामा राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने गरी बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बागमती प्रदेशसभा, अर्थ तथा विकास समितिको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवागमन सहज बनाउनेदेखि क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, विद्यालय तथा आवास पुनर्निर्माणसम्मका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका सडक तथा पुल निर्माणका योजनामा थप बजेटको व्यवस्था गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, विगतमा प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेका बेलीब्रिज रहेका ठाउँमा अहिले पक्की सडक तथा पुल सञ्चालनमा आइसकेको भए त्यस्ता बेलीब्रिजलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने र आवश्यक स्थानमा थप बेलीब्रिज स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
बाढीका कारण नदी तथा खोलामा आवागमन अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा अस्थायी आवागमनको व्यवस्था मिलाउने, आवश्यक स्थानमा वैकल्पिक पुल तथा मोटरेबल संरचना निर्माण गर्ने र प्रभावित नागरिकको आवतजावत सहज बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसैगरी, बाढीका कारण क्षति भएका पक्की पुलको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन गरी काम सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइतर्फ पनि तत्कालीन पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजना पुनर्स्थापना गरी विदुर नगरपालिकालगायतका प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल डिप बोरिङ स्थापना गरेर वैकल्पिक स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। क्षति भएका सिँचाइ आयोजनाको यकिन गरी तत्काल पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनसमेत भनिएको छ।
विद्युत् आपूर्ति नपुगेका घरपरिवारलाई आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्न पनि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विद्यालय पुनःस्थापना, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन लगायतका काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। बाढीबाट प्रभावित कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको यकिन गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा भएको क्षतिको एकीकृत विवरण तयार गरी प्रतिवेदन बनाउन र त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
समितिले बाढीका कारण घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बेपत्ता नागरिकको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना पनि व्यक्त गरिएको छ।
समितिले २०८३ भदौ १० गते गएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत अनुगमन तथा क्षतिको यकिन गर्ने कार्य २०८३ असोज ५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बाढीपछि प्रदेश सरकारले गरेका राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका कामको विवरण तथा आगामी कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दै समितिले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्