अर्थमन्त्री डा. महतको निर्देशनपछि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा बढ्यो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलको पटक पटकको निर्देशपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल एक व्यक्ति वा संस्थाले यस्तो कर्जा १२ करोडसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाइएर व्यक्तिगत लगानीकर्ताले १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताले २० करोडसम्म यस्तो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा बिहीबार संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था गरेको हो । यस्तै राष्ट्र बैंकले कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा पनि सहजीकरण गरेको छ। असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गर्दै १.२५ प्रतिशत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । गत २ असोजमा भएको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमामा परिमार्जन गर्न तयार भएको थियो । सो दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशकरण महतले नै भू–उपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको भन्दै अब सेयर बजारमा पनि तरलता सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक लचिलो बन्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री महतले गभर्नर सेयर धितो कर्जामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा बिहीबार संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था गरेको हो । तर गर्भनर महाप्रसा अधिकारीले यसमा सुरुमा सकारात्मक नभएपनि अर्थमन्त्रीको दवाव र बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका अन्य सदस्यहरुको पनि दवावकाबीच यस्तो निर्णय गरिएको छ पछिल्लो समय गभर्नर अधिकारीले पनि १२ करोडको सीमाले गर्दा नै आफैं सबैका तारो बनेको भन्दै त्यसमा संशोधन गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

अर्थमन्त्री महत भने मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमाले अर्थतन्त्रमा कुनै फाइदा नभएकाले सकेसम्म कुनै सीमा नै नराख्न र राख्नै पर्ने भए १८।२० करोडको सीमा राख्न अनुरोध गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको सो निर्णससँगै शेर बजारलाई केही राहत दिने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

केही दिन अघि राजधानीको होट हिमालयमा भएको एक कार्यक्रम सकेर हिड्न लागेका अर्थमन्त्री डा. महतलाई व्यवसायीहरुले जसरी पनि उक्त व्यवस्था संशोधन गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका थिए । व्यवसायीहरुको अनुरोधका विषयमा अर्थमन्त्री आफूले राष्ट्र बैंकलाई भनिसकेकोभ न्दै छिट्टै संशोधन हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो ।