८ मंसिर, काठमाडौं। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न काठमाडौं महानगरलाई उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ‘नियम कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न कार्यविधि नै तयार पारेका थिए ।
अदालतको आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खुलाबाट प्रअ नियुक्ति गर्ने बाटो रोकिएको छ ।महानगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट करारमा पाँच वर्षको लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने भन्दै १७ कात्तिकमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म आवेदन माग गरेपछि बीचमा परेको चाडका कारण निवेदकहरुको अनुरोधमा ७ मंसिरसम्म आवेदन समायवधि थप गरिएको थियो ।
महानगरपालिकाले मागेको ७१ प्रधानाध्यापक पदमा १५० वटा आवेदन परेको छ । महानगरले माग गरेको आधारभूत तह ९१(५० ६ वटा पदको लागि ११ वटा, आधारभूत तह ९१(८० २२ पदको लागि ३१ वटा र माध्यामिक तहको ४३ पदको लागि १०८ वटा गरी जम्मा १५० आवेदन परेको हो ।महानगरले ११ स्रोत शिक्षक पदको लागि माग गरेको दरखास्तमा ४० वटा आवेदन परेको छ
महानगरले अंग्रेजी २ जना, नेपाली २ जना, गणितमा ३ जना, सामाजिकमा २ जना र विज्ञान विषयको स्रोत शिक्षकमा २ जना गरी ११ पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।महानगरले स्रोत शिक्षकको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० बमोजिम १८ मंसिरमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
