काठमाडौं । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा थड.थिलो भएको नेपालको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अब राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुने संकेत देखिएको छ । त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसले लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यमा खेलबाड भैरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको हो । यसले अब त्रिविमा क्षमता भएकाले नेतृत्व गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटका आधारमा उपकुलपति छनौट गर्ने घोषणा गरेका गर्नुभएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा कार्यान्वयन गर्दै सिफारिस समितिले योग्यता र अनुभवका आधारमा विश्वभरी रहेका नेपाली नागरिकबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेको हो । आज प्रकाशित सूचना अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक योग्यता भई विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी आवेदकहरुले विश्वविद्यालय सुधारका लागि सोचपत्र तथा चार वर्षे व्यवसायिक कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि वार्षिक क्यालेण्डरलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्न सबै विश्वविद्यालयलाई तत्काल कार्ययोजना पेश गर्नसमेत निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । लाखौं विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका त्रिविले आफ्ना वार्षिक क्यालेण्डर समेत लागू गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरु बारम्बार आन्दोलित हुँदै आएका छन् । राजनीतिक विवादका कारण नै लामो समयदेखि रिक्त रहेको त्रिविले अबको केही समयमा नै नेतृत्व पाउने कुरा भने सुनिश्चित भएको छ ।
