सम्पादकीय
संघीयताको महत्वपूर्ण तह भनेको स्थानीय सरकार हो । संघीयताको मुल मर्म पनि राज्यका अधिकारहरु विकेन्द्रित गर्नु नै हो । सोही अनुसार मुलुकमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । तीन तहको सरकार मध्ये संघीय सरकारले देशको निती निर्माण गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, कुटनैतिक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन्छन् भने प्रदेश सरकारको मुख्य उदेश्य आफ्नो प्रदेशको विकास निर्माण, प्रदेको नीति निर्माण गर्ने हुन्छन । ति मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आम सर्वसाधारण जनतासँग जोडिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो ।
सर्वसाधारणका दैनिक रुपमा हुने कामकाजदेखि आफ्नो टोल,क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हुन्छ । सोही अवधारणा अनुसार राज्यले जनतासँग सरोकार राख्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत, सिफारिस, जस्ता सराकोकारका विषय स्थानीय सरकारको जिम्मामा पुगेको छ । विकास निर्माणका विषयमा पनि बजेटको प्रयाप्त विकास बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो दिनहरुमा स्थानीय सरकारको कार्यशैलीका सुधार भएको देखिदैन ।
मुख्य रुपमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिाक वर्ष २०७९।८० को स्थानीय तहहरुको कार्यक्षमता मुल्याडंकनमा देशभरका अधिकांश पालिकाहरुले ६० अंक समेत ल्याउन सकेको देखिदैन । यसमा नुवाकोट जिल्लाको पहिलो हुने पालिकाले समेत जम्मा ४५.३६ मात्रै ल्याउन सफल भएको छ भने नगरपालिका जस्तो निकायले १९ अंक मात्रै ल्याएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरिने गरिएको छ । जसमा असार १० भित्र बजेट पेस गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे÷नगरेको, आय–व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको जस्ता सूचकहरुका आधार मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरु राखिएका छन् ।
स्थानीय सरकारका लागि यि सुचक बलियो हुन अनिवार्य रहन्छ । स्थानीय सरकारका लागि यि सामान्य र नियमित कुरा हुन । तर यस्ता कुरामा पनि स्थानीय सरकारले प्रथम श्रेणाी हासिल गर्न नसक्नु भनेको अत्यन्त दुःखद हो । यसको पहिलो जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिकै हो । उनीहरुले सहि रुपमा काम गर्न सक्ने हो भने यस्ता विषयलाई सहजै रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर जनप्रतिनिधिले हरेक ठाउँमा राजनीति गर्ने, आफ्ना मान्छे खोज्ने गरेका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । अर्कोतर्फ कर्मचारीहरु पनि यसमा जिम्मेवार देखिन्छन् । सकेसम्म स्थानीय तहमा नजाने र गएपनि सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेजस्तो व्यवहार गर्ने परिपाटी कायमै छ ।
हरेक योजनामा कसिमसन माग्ने, अनुगमनलाई कर्मकाण्डी मात्रै बनाउने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था आएको छ । अर्को कुरा यसमा संघीय सरकारको पनि दोष रहेको छ । सरकारले समयमा नै कर्मचारी व्यवथापन गर्न नसक्ने, स्थानीय तहका अधिकारहरु हस्तान्तरण नगर्ने धेरै कुरा केन्द्रबाट नै सञ्चालन गर्ने गरेका कारण पनि स्थानीय रपमा भनेजस्तो काम हुन सकिरहेको छैन । आम रुपमा उपभोक्ता पनि यसका भागिदार हुन । उनीहरुले आफ्नो घर आँगनमा कुने क्रियाकलापमा सरकार कत्तिको जिम्मेवार भएको छ भन्ने कुरा बारम्बार जानकारी लिइरहनुपदर्छ । तर यो सर्वसाधारणबाट पनि भएको देखिदैन । यि यावत समस्याकाबीच संघीयताको मेरुदण्ड स्थानीय तहहरु कमजोर बन्दै गएका छन् ।
आर्थिक वर्षको यो नतिजालाई मध्यनजर राख्दै सबैले आ आफ्नो तर्फबाट कमीकमजोरी सुधार गरौं । विशेष गरेर स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखलाई त अब कमजोरी गर्ने छुट छैन । कुनै पनि बहानामा अब आफ्ना कमजोरीलाई कायम राख्न मिल्दैन । तत्काल आफ्नो कार्यशैलीलाई सुधार गरौं र अर्को वर्ष सय प्रतिशत सफलता हासिल नगरेपनि कम्तिमा पनि पहिलो श्रेणीमा उक्लियौँ ।
