विदुर । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापन भएसँगै केन्द्रीय सरकारका अधिकांश अधिकारहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार मध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार रहँदै आएको छ । हिजो जिल्ला विकास समितिले गर्ने कामहरु आज सबै स्थानीय तहले गर्दछ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयबाट हुने काम आज हरेक स्थानीय तहबाट नै हुने गरेका छन् । तर किन स्थानीय तह यसरी कमजोर बनिरहेका छन् त भन्ने आम रुपमा प्रश्न उभिएको छ ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहलाई बजेट पठाउने गरेको छ । स्थानीय स्रोत र साधानको प्रयोग गरेर त्यसबाट पनि आम्दानी हुँदै आएको छ । तर पनि उनीहरुले सहि रुपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण नै आज स्थानीय सरकारको अवस्था कमजोर बनिरहेको छ । अख्तियारदेखि महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनहरुमा बेरुजु अधिकांश स्थानीय तहको नै देखिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि भ्रष्टाचारका फाइलहरु पनि स्थानीय तहका बढि आएका छन् ।
स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउँदा संघीयता कमजोर बनाएको आरोप लाग्ने डरले संघीय सरकारहरुले पनि यस विषयमा कुरा उठाउन सकेको छैन । भने अर्कोतर्फ कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहका अधिकारहरु आफै राखेर यसलाई लंगडो बनाउने काम पनि भएको छ । यि यावत समस्याका कारण एकसय प्रतिशत अंक राखेर गरिएको मुल्यांकनमा कतिपय स्थानीय तहहरुले १९ अंक मात्रै ल्याएका छन् । यो अंक भनेको त अत्यन्त न्युनतम हो । यसरी स्थानीय सरकार कमजोर रहँदा पनि सरकारको चासो पुगेको देखिदैन । अझ प्रधानमन्त्रीले त चार पाँच करोडका योजना सिँधै स्थानीय तहमा पठाउने प्रतिवद्धता केही दिनअघि गर्नुभएको थियो ।
आम रुपमा जनप्रतिनिधिहरुले आफै कमिसन खानेदेखि आफ्ना मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर कम गुणस्तरीय काममा भुक्तानि दिने बिल काम नककली बिल अनुसार भुक्तानि दिने, हरेक तहमा राजनीतिककरण गर्ने गुनासो बारम्बार आउने गर्दछ ।तर यसालई नियमन गरिएको गरिदैन । यसले त झन सरकार स्थानीय तहलाई आँखा चिम्लेर सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । यो राम्रो कुरा हो, यर यसरी आँखा चिम्लेर जिम्मेवारी र सहयोग गर्ने तर निगरानी नगर्ने हो भने संघीयता नै खतरामा पर्ने अवस्था आएको छ ।
यसरी गरिन्छ मुल्यांकन ः आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्यांकन गर्दछ । जसमा असार १० भित्र बजेट पेस गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे÷नगरेको, आय–व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको जस्ता सूचकहरुका आधार मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरु राखिएका छन् । स्थानीय सरकारका लागि यि सुचक बलियो हुन अनिवार्य रहन्छ ।
यस्तो छ नुवाकोटको अवस्था ः
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नुवाकोट जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये बेलकोटगढी नगरपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीको पहलमा साविक पाँच वटा गाविसलाई मिलाएर बेलकोटगढी नगरपालिका बनाइएको थियो ।
दुईपिपल, बेलकोट, कुमरी, जिलिड., रातमाटे र मदानपुरका दुईवटा वडा मिलाएर बनाइएको बेलकोटगढी नगरपालिका भुगोलका हिसाबवले निकै ठुलो मान्निछ । बजेटका हिसाबले पनि नेपाल सरकार र अन्य स्रोतबाट हरेक वर्ष ७० देखि ८० करोडसम्म खर्च हुँदै आएको छ । त्यसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउने रकम पनि त्यतिकै छ, तर पनि सो नगरपालिका अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ भन्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार बेलगकोटगढी कार्यसम्पादनमा सबभन्दा कमजोर देखिएको हो । उसले १९.६४ अंक पाएको छ । यो भनेको कुनै पनि क्षेत्रमा उसले काम गर्न सकेको छैन भन्ने देखिन्छ ।
यसले राज्यको बजेट त खर्च भयो नै आम जनताको भविष्यमाथि पनि खेलबाड भएको छ । जसको सामाजिक सञ्जालदेखि आम रुपमा चर्को विरोध भएको छ । नागरिक निकै असन्तुष्ट छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धनको नेतृत्व रहेको बेलकोटगढी धेरै कारणले पछाडि परेको छ । माओवादीबाट मेयर र कांग्रेसबाट उपमेयर छन् । यस्तै ७ वटा वडा कांग्रेसले जितेको छ भने माओवादी र एमालेले पाँच वटा जितेका छन् ।
काम गर्न नयाँ अनुहारले नेतृत्व गरेका छन् तर किन कमजोर भयो त ? यसको उत्तर कार्यक्षमतामा नेतृत्व कमजोर भयो । यस्तै जिल्लाका अन्य पालिकाहरुले पनि सन्तुष्ट हुनेगरि कार्यसम्पादन गरेको देखिदैन । जिल्लाको माथिल्लो भेगमा रहेको म्यागङले ४५.३७ अंक प्राप्त गरी जिल्लाका स्थानीय तहहरुमध्येमा पहिलो बनेको बन्न सफल भएको छ । यसलाई सकारात्म्क रुपमा लिन सकिन्छ यस्तै ४५.४ अंक प्राप्त गरी लिखु गाउँपालिका दोस्रो, ४३.२६ अंकका साथ विदुर नगरापलिका तेस्रो स्थानमा रहेको छ । पञ्चकन्या गाउँपालिका ४०.८ अंकका साथ चौथो, ककनी ३९.५३ अंक प्राप्त गर्दै पाँचौ स्थान ओगट्न सफल भएको छ । किस्पाङ ३८.८४, शिवपुरीले ३७.३३, तारकेश्वर ३६.६६, तादी ३५.८२, सूर्यगढी ३०.३ र दुप्चेश्वरले २५.८९ अंक पाएको छ ।
