नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल तथा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनलाई भेटेर प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक संकट तथा सरकारी विज्ञापन नीतिका विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको हित संरक्षण तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेको हो ।
महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको परिपत्रले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले उक्त निर्णय संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ । साथै विज्ञापनसम्बन्धी समानुपातिक वितरणको स्पष्ट नीति ल्याउन र सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको, पत्रकारहरूले कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा पाउन नसकेको तथा पछिल्ला सरकारी नीतिका कारण सञ्चारमाध्यम थप समस्यामा परेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले निर्णय नसच्याए धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने, श्रमजीवी पत्रकारको भविष्य संकटमा पर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
महासंघले सिंहदरबारभित्र पत्रकारहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, संसदीय रिपोर्टिङमा अवरोध नगर्न तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी संविधान संशोधनको बहसमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र निर्मला शर्माले हस्ताक्षर गरी बुझाएकी हुन्
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्