शुकदेव दाहाल
राजनीति राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताप्रति जिम्मेवार रहने भनेको राजनीतिक दलहरु नै हुन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले विभिन्न विचार र शिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर दल खोल्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार दल खोल्ने,निर्वाचनमा भाग लिने र जनताले दिएको मतका आधारमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । जनताबाट बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सत्ता सञ्चालन गर्ने र अल्पमतमा बसेका दलहरु जिम्मेवार प्रतिपक्षका रुपमा रहँदै रचनात्मक रुपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने गर्दछन् । यहि परम्पराबाट राजनीतिक दलहरु सञ्चालित हुँदै आएका छन् । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुले शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने परिधिहरु केही फेरिएका छन् ।
संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि महत्व दिएका आधारमा राज्यको हरेक तहमा हरेक जातजाति, महिला, दलित, आदीवासी, जनजाती,मधेसी सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ । जनताबाट प्राप्त मतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने हुँदा एउटा दलले मात्रै बहुमत ल्याउन नसक्ने र सरकार सञ्चालनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढि दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना पश्चातको संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यो जटिलता उत्पन्न भएको छ । २०६४ मा माओवादी एक्लैले बहुमत ल्याएको थियो । तर उसले एकल रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न सकेन् । २०७० मा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेपनि बहुमत पुगेन र गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो । त्यो सरकार पनि अस्थिर नै बन्यो । २०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा भने एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । बहुमतसँगै पार्टी एकता गरेर सत्तामा पुगेका दुई दल साढे दुई वर्षमा नै विभाजित हुन पुगे र राजनीतिक अस्थिर बन्यो । २०८० मा गत वर्ष भएको निर्वाचनमा पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् ।
नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो र नयाँ दलको रुपमा खडा भएको राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टी चौथो दल बन्न पुगे । कांग्रेस र एमाले कसैले नि बहुमत ल्याउन नसक्दा सरकार सञ्चालनका लागि माओवादी र रास्वपा वा अन्य साना दलहरुको सहयोग आवश्यक पर्यो । जसको निर्णयक शक्तिको रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपा हुन पुगे । आज तिनै दलहरुको हालीमुलाहली रहेको छ । विशेष गरेर रास्वपाको अध्यक्ष रवि लामिछाने आफै विभिन्न विषयमा विवादित छन् ।
तर राजनीतिक समिकिरणका लागि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लामिछानेकोकाधमा पुगेको छ । उनलाई गृहमन्त्री बनाएको विषयमा नेपाली कांग्रेसले बारम्बार संसदमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । संसदबाट राजीनामा माग गरिररहेको छ । तर उनलाई यतिखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्रीले नै बचाउँ गर्दै आउनु भएको छ । उहाहरुले लामिछाने सत्ता बाहिर रहेका बेला सर्वदलीय बैठकमा आमन्त्रण नगरेको र लामिछानेको नैतिकतामाथि प्श्न तेस्र्याएको इतिहास पनि ताजै छन् । उनलाई लोकतन्त्रप्रति विश्वास नभएको , नयाँ शक्ति भनेर बेवास्ता गरिएको थियो तर आज तिनै लामिछानेको मुख्य संरक्षक एमाले र माओवादी बनेका छन् । यसले नेपाली राजनीति, यसका नेता देश र जनताप्रति भन्दा पनि आफ्नो सत्ताका लागि जे पनि गर्न र भन्न सक्छन् भन्ने देखाएका छन् । यसले सिंगो लोकतन्त्रको अपमान गरेको छ । तर हामी जनताले यो दुभाग्यपूर्ण राजनीतिलाई नियाल्न बाहेक केही गर्न सकेका छैनौं । यो अवस्थाको अन्त्य कहिले होला । आजको मुख्य चिन्ता यहि हो ।
