नेपाल सरकारले आफ्नो पूर्ववत निर्णय अनुसार वैशाख २ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा करिब छ लाख नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजधानी काठमाडौंबाट अभियानको शुभारम्भ गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रूपमा विद्यालय पठाउन आम अभिभावकलाई आह्वान गर्नुभएको छ । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने सङ्कल्पका साथ नयाँ वर्ष २०८१ को सुरूआतसँगै शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विद्यालय जाने उमेरका आफ्ना सन्तानलाई पाठशाला पठाउन अभिभावकरूलाई पनि आह्वान गर्नुभएको हो । शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनबमोजिम २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार सरकारसामु रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै यो अभिनायलाई सफल बनाउनका लागि देशै भरका सामुदायिक विद्यालयहरु व्यानरसहित विद्यार्थी खोज्दै बस्ती बस्ती पुगेका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा झरिएका छन् ।
विद्यालयका शिक्षक तथा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकरीहरु समेत विद्यार्थी खोज्दै अभियान सफल बनाउन लागिपरेका देखिन्छन् । अभियान अन्तर्गत वैशाखको पहिलो साता नियमित भर्ना गराउने तथा दोस्रो साताभित्रमा घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेर भर्ना हुन छुटेकालाई भर्ना गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष जस्तै अभियानकासाथ विद्यार्थी खोज्दै हिडेपनि बालबालिका र अभिभावकको मनमा अझै सामुदायिक विद्यालय कक्षा कोठा पस्न सकेको छैन । अन्य विकल्प नभएको र नीजि विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पढाउन नसक्ने अभिभावक वा कुनै कारण गाउँ छाड्न नचाहेका वा नसक्नेहरुको केन्द्र बन्दै गएको सामुदायिक विद्यालयलाई यहि अवस्थामा राखिररहने हो भने विद्यार्थी खोज्ने अभियान भोलिका दिनमा झन कमजोर हुँदै जानेछन् ।
पछिल्लो समय गाउँघर रित्तिदै गएको छ । यसका धेरै करणहरु छन् । ति मध्येको एक महत्वपूर्ण कारण भनेको आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि शहर पस्नु पनि हो । यसलाई रोक्न एउटा सामान्य अभियानले पूरा हुने देखिदैन । सिंगो राज्य संयन्त्रले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई एउटै स्वरुपमा विकास गर्न सक्नु पर्दछ । पछिल्ला दिनमा शहर छेउमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि विद्यार्थीको चाप ह्रवात्तै बढेको छ । यसको कारण उनीहरुले बोडिड. स्कुलजस्तै बनाएका छन् र अभिभावको रोजाई सरकारी विद्यालयमा परेको छ । अब सरकारले यो कसरी सम्भव भयो भनेर कारण पत्ता लगाउँदै अन्य विद्यालयहरुलाई पनि सोही अवस्थामा पुर्याउन अभियान सञ्चालन गनुपर्दछ । यसको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । संघीयता अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई हस्तानत्रण गरिएको छ । तर स्थानीय तहबाट हुने राजनीति करणका कारण सामुदायिक विद्यालयको अअवस्था झन खस्किएको देखिन्छ । अब स्थानीय सरकारले विद्यार्थी भर्ना गर्ने तर गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने हो भने यो वर्ष खोजेर ल्याएका विद्यार्थी अर्को वर्ष विद्यालय छाड्ने अवस्थ आउँछ । अहिले भएको पनि यहि हो ।
सरकारी विद्यालयका भर्ना भएका मध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थीले गुणस्तरीयता नभएको भन्दै विद्यालय छाड्ने गरेको तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । यि सबै समस्याको एकमात्र समाधान भनेको गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । विश्वजगत एउटा आँगन भैरहेका बेला हाम्रो जस्तो मुलुककले दिने शिक्षाले प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठेरो भैरहेको छ । यस अर्थमा पनि आम विद्यार्थी र अभिभावक गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा छन् यो जायज पनि छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम राज्यको हो । राज्य यसबाट पन्छन मिल्दैन । अब जसरी पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्दछ । भर्ना अभियानको हार्दिक शुभकामना ।
