५ वैशाख, पोखरा । सत्ता समिकरणसँगै बदलिएको राजनीतिक अवस्थाका कारण प्रदेश सरकारहरु पनि अन्योलपूर्ण अवस्थामा गुग्रिएका छन् । यस्तै गण्डकी प्रदेश पनि सरकार बिहिन अवस्थामा रहेको छ । सभाको बैठक बोलाइएको विषयमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।गण्डकीमा सभामुखको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मुद्दा परेको थियो ।
अदालतले २८ चैतमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै पनि दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रदेश सरकारको विषय विचाराधिन रहेका बेला बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ वैशाख दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनु गलत भएको नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ ।
संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई बेवास्था गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम भएको भन्दै असहमति जनाउनु भएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिई १० वैशाखमा पेशी तोकेको छ ।
