सरकारको कार्यक्रम र मुलुकले खोजेको विकास

दुर्गा चालिसे(दाहाल)

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि बजेट पेश गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था र नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा विगतदेखि कै परम्परा अनुसार हिजो मंगलबार सरकारले तयार गरेको नीति कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

हरेक वर्ष जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने र जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्ने व्यवस्था अनुसार नै सरकारले हिजो संघीय संसदमा कार्यक्रम पेश गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै सरकारले एक वर्षका लागि वार्षिक योजना पेश गरेको हो । यद्यपि यो पंक्ति सरकारको कार्यक्रम आउनु भन्दा केही घण्टा अघि मात्रै लेखिएको हुँदा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा पूर्ण जानकारी प्राप्त छैन । तर पनि सरकारी संयन्त्रहरुले आफ्ना मन्त्रालयगत रुपमा तयार पारेका विवरण अनुसार यस वर्ष पनि केही पुराना कार्यक्रमलाई महत्वकासाथ समावेश गरिएको छ ।

नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समावेश भएका छन् । हरेक वर्ष सरकारले यस्तै परम्परागत रुपमा कार्यक्रम ल्याउने कुरा नौलो होइन । मुख्य रुपमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने विगतका कार्यक्रमबाट के के उपलब्धी भए त भन्ने नै हो । यस अर्थमा सरकारले यस वर्ष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुका विषयमा सुझाउन खोजिएको हो । सर्वप्रथमत सरकारले पेश गरेका कार्यक्रममा कति बजेट विनियोजन गर्ने र कस्ता कस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।

यस्तै गत वर्ष बहुवर्षीय योजनामा राखिएका कार्यक्रमहरुमा सरकारले यस वर्ष कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसलाई आगामी वर्षका लागि कति बजेटबाट सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा गत वर्षको समिक्षा गर्नु पर्दछ । यस्तै विगतका वर्षमा राखिएका योजना र कार्यक्रमहरु कति प्रभाकारी भए र त्यस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भए भएनन् भन्ने विषयमा सरकारी तबरबाट गम्भीर समिक्षा गर्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ सरकारी खर्चको मितव्ययितामा मुख्य जोड दिनुपर्ने छ भने जथाभावी विकासका योजना रातो किताबमा समावेश गरेर पुँजीगत खर्च नहुने विगतको परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

यस्तै मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र तोकी त्यसबाट हुने आम्दानी, उत्पादन लगायतका विषयलाई महत्व दिनु जरुरी हुन्छ । यि सँगै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम समावेश गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि जोड दिने भनेको उत्पादनमा वृद्धि गर्नु, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्नु र सुशासन कायम गर्नु नै हुन । यतिखेर हाम्रो आवश्यता भनेको आत्मनिर्भर हुनु हो ।

हामी कृषि प्रधान देशका नागरिकका रुपमा परिचित छौं । हाम्रा कृषि योग्य भूमिहरु पनि प्रयाप्त मात्रामा छन् तर हामी हरेक खाद्य वस्तुमा भर निर्भर हुँदै आएका छौं । हाम्रा आम्दानीहरु सबै हामीलाई दैनिक रुपमा चाहिले खाद्य वस्तु खरिद गर्नमा नै सकिएको अवस्था छ । यो बाहेक बिलासीताका वस्तुहरुमा समेत अब हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै यस्ता वस्तुहरु स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । यसबाट एकातर्फ हाम्रो उत्पादनहरु बढ्छ र हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं भने अर्कोतर्फ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुँदै जानेछन् ।
मुलुकमा संघीयता स्थापनासँगै तीन तहको सरकार क्रियाशिल रहेको छ । संघीय कानुन सहि समयमा निर्माण नहुँदा कुन तहले के काम गर्ने भन्नेमा अझै अन्योलता सिर्जना भैरहेको अवस्था छ । एउटै योजनामा संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहकले समेत बजेट विनियोजन गर्ने र ठेकेदारले एउटा काम तीन तीर देखाएर बजेट झ्वाम पार्ने अवस्था पनि विद्यमान रहँदै आएको छ ।

यसले पनि हाम्रा विकासलाई निकै प्रभावित बनाएको छ । यस विषयमा सरकारले स्थानीय जनताको आवश्यकता र सहभागितामा आयोजना छनोट गर्ने र उच्च प्रतिफल तथा गर्न तिनैतहको सरकारलाई क्रियाशिल बनाउनु पर्दछ । यो सँगै प्रत्यक्ष रुपमा जनताको निगरानी, अनुगमनमा आयोजनाको सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । जसमा नागरिकको पनि अनिवार्य सहभागिता र जिम्मेवारी होस् ।
अर्कोतर्फ यतिखेर हाम्रो अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । आम्दानीका मुख्य स्रोत मध्ये राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । शेयरबजार, घरजग्गा कारोबार, उद्योग धन्दाहरु प्राय ठप्प अवस्थामा छन् । यसलाई उकास्नका लागि सरकाकातर्फबाट गम्भीर र निर्मम रुपमा आफूलाई उभ्याउनु जरुरी छ । यसका लागि पनि प्रतिफल नहुने, उत्पादन नहुने र रोजगारी वृद्वि नहुने योजनाहरुलाई केही वर्ष पर धकेल्नु पर्ने अवस्था आएको छ । जता मन लाग्यो त्यतै खर्च गर्ने, कार्यकर्ता , रिझाउने, निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता जोगाउने जस्ता राजनीति अभिष्ट बोकेका योजनाहरु तत्कालका लागि स्थगित गर्नु उपपुक्त हुने देखिएको छ । यसले प्रतिफल दिने योजनामा लगानी गर्नका लागि थप सहज हुनेछ । यस्तै जनताले जुन आशा गरेर मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि योगदान दिएका थिए सो अनुसार प्रतिफल पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । जनातमा एक प्रकारले संघीयतामाथि नै नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । यसलाई जोगाउनु र जनतामा आशाको दियो निभ्न नदिनका लागि केही राहतका कार्यक्रम पनि समावेश गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि न्यून आय भएका जनता र श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने स्थानीय तहमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र महँगी हुन नदिन ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका सहकारीमूलक पसल स्थापना गरेर सुपथ मूल्य पसलका माध्यमबाट रासन कार्डका आधारमा बिक्रीवितरण र आपूर्ति गरी भोकमरी र अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले पनि नागरिकमा राहतको महसुस हुनेछ । अर्को हामीले गर्ने महत्वपूर्ण काम भनेको कृषि क्षेत्रप्रति नागरिकको लगब बढाउनु आवश्यक छ । यदि हामीले यसो गर्न सकिएन भने अबको १५ वर्षपछि नेपालका धेरै खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझो रहने अवस्था आउँछ । यो पंक्तिकार नुवाकोट जिल्लाको गाउँ गाउँमा पुग्दा अहिले नै धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएको देखेको छ । यसको कारण खोतल्दै जाँदा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव मुख्य रहेको छ । दोस्रो मलबिउ र बजारको अभावका कारण कृषिमा नागरिक त्यति उत्साहित देखिदैनन् । युवाहरु कृषिप्रतिको सम्मान र आम्दानीप्रतिको अविश्वासका कारण विदेश पलायन भएका छन् । यसलाई रोक्नु र आम सर्वसाधारणलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्नु मुख्य काम हो ।यो हामो लागि पक्कै चुनौतीपुर्ण छ, तर सरकारले अब ढिला नगरी तत्काल सुरु गरिहाल्नु पर्दछ । धेरै विदेसिएका युवा स्वदेश फर्केर के गर्ने त भन्ने अन्योलमा छन् । उनीलाई कमसेकम कृषिप्रति आकर्षित गर्न सकियो भने त्यसले हामीलाई ठुलो भरथेक दिनेछ । यि बाहेक अरु धेरै विषयहरु पनि छन् । सामुदायिक विद्यालयको सुधार, स्वास्थ्यमा नागरिहको सहि रुपमा पहुँच जस्ता कुराहरुमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । केवल कर्मकाण्डी बजेट र कार्यक्रमले अब नेपाली नागरिकलाई छुन सक्दैन । नागरिक राम्रोसँग गरि खान चाहान्छन् । त्यसको लागि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सम्भव भएको छैन । वर्तमान सरकारले जनतालाई गरि खाने वातावरणसहित देशलाई सहि बाटोमा लैजाने बजेट ल्याउन सक्नुपर्दछ तब मात्र हामी उन्नतीको बाटोमा अघि बढ्न सक्छौं ।

यस्तै कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिएर किसानलाई लगानी गर्न बैङ्कलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । बैङ्कहरूले प्रदान गर्ने सुपथ दरको कर्जामा सरकारी अनुदानलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । कृषि बाली उत्पादनका लागि बाली लगाउनु कम्तीमा एक महिनाअघि जैविक, प्राङ्गारिक र रासायनिक मल स्थानीय वडाका सहकारी संस्थाबाट नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । उखु किसानको उत्पादनको मूल्य तत्काल बिक्री स्थानबाट नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भित्र्याउनु कम्तीमा एक÷दुई महिनाअघि समर्थन मूल्य निर्धारण गरी किसानको उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।