५ जेठ, काठमाडौं । लामो रस्काकस्सीपछि अन्नत ः सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपि उक्त समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा दलहरु टुंगोमा पुगेका छैनन् ।
समितिको कार्यादेश बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि रहेको एक कार्यदल गठन गरिएको छ, जसलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संयोजक गर्नेछन् ।
उक्त कार्यदलमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेका कानुनमन्त्री गिरीले जानकारी दिए ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन र कांग्रेसका नेताहरुबीचको छलफलमा संसदीय समिति गठनका विषयमा सहमति भएको र त्यसको कार्यादेशका विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने विषयमा समान धारणा छ, समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा भोलि विहानदेखि काम हुन्छ’, उहाले भन्नुभयो संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र दलहरुका प्रतिनिधि संलग्न कार्यदलले काम गर्नेछ ।
सहकारीको वचत रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । तर सरकार र सत्ता गठबन्धनले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
२८ वैशाखमा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदन लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । उसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भनेपछि दलहरुबीच संसदको अवरोध खोल्ने बारेमा छलफल सुरु भएको थियो । बिहीबारको बैठकमा भने दलहरुबीच केही अस्वभाविक दृष्य देखिएपछि प्रधानमन्त्री र दलहरुबीच सहमतिका लागि केही लचक भएका छन् ।
