काठमाडौँ । सहकारी भएको ठगी सम्बन्धि विषयलाई संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति भएपनि दलहरुबीच त्यसको कार्यादेशका विषयमा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
दलहरुकै आआफ्नै अडान रहेकाले सहमति नजिक पुगेपनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन भने आजको बैठकले पनि सकेन । संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न आज बसेको कार्यदल बैठकले सहमति गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट कार्यादेशमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलनमा छानविन गर्ने संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेताहरू सहमति नजिक पुगेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
कानून मन्त्री गिरीले बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले व्यक्तिको नाम नै उल्लेख गरेर कार्यादेश निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको तर सत्ता पक्षका सदस्यहरुले सहकारी तथा रकम गएको संस्थाको नाम उल्लेख गर्ने प्रस्ताव राखेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो । कानून मन्त्री गिरीले आजै शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने र सम्भवतः कार्यादेशमा सहमति हुने पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस लगायत प्रतिपक्षी दलहरूले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नतामाथि सरकारी संयन्त्र भित्रबाट हुने छानविन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएका छन् ।
