विश्वमा महिला अधिकार विषयमा कुरा गर्ने हो भने फ्रान्सको राज्यक्रान्तितका ग्रीसकी महिला लाइसिसट्राट Lysistrata ले प्रारम्भ गरेको महिला हड्ताललाई पहिलो महिला आन्दोलनको रूपमा इतिहासमा उललेख गरिएको छ । महिला र पुरुष बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानतालाई कम गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम १९१० मार्च ८ मा विश्वका केहि प्रबुद्ध महिलाहरूको संगठित रूपमा थालनी गरेको प्रयासलाई कदर गर्दै सोहि दिनको स्मरणमा प्रतेक वर्ष मार्च ८ का दिनलाई अन्तरास्ट्रिय महिला दिवशको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
महिलाहरूको हक अधिकारको स्थापना उनीहरूको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकासका लागि कानुनी, नीतिगत तथा विकास कार्यक्रमहरूको विस्तारका माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मुलधारमा समाहित गर्ने प्रयासमा विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको छ । विश्वको प्राय सबै देशमा महिलाको स्थिति पुरुष सरह छैन । नेपालको सन्र्दभमा महिलाहरुले सामान्य ढंगले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभू ितगर्न थालेको धेरै भएको छैन । २००३ सालमा तानाशाही राणाा शासनको अन्त्यका लागि भएको आन्दोलनले २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो । प्रजातन्त्रपछि नेपाली नागरिक रैतीबाट नागरिकका रुपमा बल्ल स्थापित हुन पुगेका थिए । त्यतिबेला समग्र रुपमा नागरिकले आफ्ना केही अधिकार प्रयोग गर्न पाउने, शिक्षा आर्जन गर्न पाउने, आफ्नो सम्पपत्तिको सुरक्षा आफूले गर्न पाउने जस्ता अधिकारहरु पाएका भएपनि अझै पूर्ण रुपमा प्रजातन्त्रको सहि अभ्यास गर्न सकिरहेका थिएनन् नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रूपमा वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनालाई महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रूपमा लिइन्छ।
राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संवैधानिक लिखितको रूपमा जारी भएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सिमित मात्रामा नागरिकका आधारभुत मौलिक हक प्रदान गरिएको पाइन्छ । त्यस पछि जारी भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दीप्रत्यक्षिकरण सम्बम्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केहिमहत्त्वपुर्ण कानुनद्वारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ ले लिंगको आधारमा भेदभाब नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनि संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको थियो । जनताले लडेर ल्याएको प्रजातन्त्रमा फेरि तानाशाहीको आँखा लाग्न पुग्यो र २०१७ सालमा बुहदलीय व्यवस्थालाई नै अपहरण गरेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए र जनताबाट निर्वाचित नेपालकै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई समेत जेल हाल्न पुगेको । त्यो घटना २०१७ साल पुस १ गते हो ।
पुस १ गते नेपाली जनताका लागि फेरि अर्को कालो दिनमा रुपमा रहन पुग्यो । यसरी जनताले लड्दै, संघर्ष गर्दै फेरि २०४६ सालमा ३० वर्षपछि फेरि अर्को जनआन्दोलनको आँधी सिर्जना गरे र देशमा प्रजातन्त्त ल्याउन सफल भए । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापछि फेरि अन्तरिक संविधानमार्फत देश पुन ः प्रजातान्त्रिक बाटोमा अघि बढाउन सफल भयो र महिलाहरुले आफ्ना अधिकारहरु क्रमश ः प्राप्त गर्दै गए । २०३२ ।०६३ सालमा जनआन्दोलन मार्फत स्थापित भएको गण्तन्त्रपछि भने महिलाहरुले अदुभुत रुपमा आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ ले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी अन्तराष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ त्यसै गरी २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा महिलाका अधिकारहरु झन व्यवस्थित गरेको छ । मुख्य रुपमा राज्यको हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । जसका कारण राजनीतिक रुपमा देशमा महिला राष्ट्पति देखि प्रधानन्यायाधीसम्म बन्ने ढोका खुलेको छ र त्यसको. उपयोग समेत भैसकेको अवस्था छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषयमाथि नागरिकताको शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सामाजिक वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ,महिलालाई लैंगिक भेदभाबविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रज्नन् स्वास्थ्यको हक हुने ,महिला विरुद्द धार्मिक , सामाजिक , सांस्कृतिक , परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक , यौनजन्य , मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने ,राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागिता रहने ,महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधरमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने लगायतका दर्जनौ यस्ता अधिकारहरु प्राप्त छन् । यस्तै सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुन संविधानमा नै उल्लेख छ ।
राज्य संचालनमा महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममादेशमा विधमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृदि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशि र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको छ । जनता आफैले आफ्ना लागि संविधान बनाउने सपना २०७२ सालमा पुरा भएको छ । नेपालको संबैधानक इतिहासमा पहिलो पटक जनतालाई सार्वभौम रूपमा स्वीकारी जनता आफैले बनाएको परिवर्तनमुखी संविधान तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । समग्रमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरी अस्तित्वमा आएको यस संविधनले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अझै कतिपय महिला आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नजानेर पछि परेका छन् । कसैले चाहिने भन्दा बढि अधिकारको खोजी गर्दा पनि समाज गलत बाटोतर्फ आकर्षित हुँदै गएको अवस्था छ । धेरै महिलाहरु गाउँघरमा अझै पीडित हुनु परेको छ, बलत्कारका घटना घटिरहेका छन् , दाइजो, छाउपढी प्रथाले महिलाहरुलाई सताइरहेको छ । यसले गर्दा संविधान उकृष्ट हुँदा हुँदै पनि कतिपय अवस्थामा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । संविधान राम्रो बन्नु राम्रो कुरा हो तर सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ र त्यसमा हामी सबैको सहयोग चाहिन्छ । आज हामी हा्रा अधिकार पप्त भएको खुशीकासाथ १७ औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छौं । यो अवसरमा तसर्थ संविधानलाई अझ बलियो र संस्थागत बनाउँदै सबै कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढौं र जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् । सबै महिला दिदीबहिनीहरुमा पनि हार्दिक शुभकामना ।
