सामाजिक सञ्जाल
काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक स्रोतको अभाव भएको भन्दै वित्तीय समानीकरणको बजेट कटौती गरेपछि जनप्रतिनिधिहरुले त्यसलाई नियमित गर्न माग गरेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर वित्तीय समानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै बजेट तुरुन्त पठाउन माग गरेका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका राष्ट्यि महासंघको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै बजेट नियमितताको माग गरेको हुन । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले कटौती गरेपछि पालिका निकै समस्यामा परेको र बजेट काटिएपछि पालिकाले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकेको बताउनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले संविधान विपरीत वित्तीय समानीकरणको बजेट कटौती गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूहरुलाई बजेट भुक्तानीको दबाब पर्ने भन्दै बजेट अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी दिन समस्या हुने स्बताउनुभयो ।
पालिकामा अनुदान रकम नगएमा आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । हिजो उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना पनि दिएका थिए । सरकारले पालिकालाई विभिन्न तीन शीर्षका बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सो अनुसार समानिकरण अनुदानका हकमा भने स्थानीय तहले नै उक्त रकम बाँडफाँड गर्ने गर्दछन् । अर्को सशर्त अनुदानको हकमा भने शीर्षक नै तय गरिएको हुन्छ ।महासंघले यसअघि वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर सरकारले उक्त रकम पठाउन नसकेकोपछि जनप्रतिनिधिहरु थप आन्दोलित भएका छन् ।
