काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यकामा रहेका प्रदेश समितिहरुले पत्रकारहरुका मुद्दा र मागका विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छ । प्रतिष्ठान प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष श्रीजन झा र एसोसिएट प्रदेश समितिका अध्यक्ष वैकुण्ठराज पराजुलीले आज संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलो जननिर्वाचित सरकारको समयदेखि सञ्चार माध्यमलाई दिंदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको भुक्तानीका लागि २०८० चैतपछि आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुको साटो असारदेखि विज्ञापन बोर्डले उक्त विज्ञापन नै छाप्न रोक्ने तयारी गरिरहेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
यस्तै संयुक्त विज्ञप्तिमा चालु आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायहरु गम्भीर नहुनुले सञ्चार माध्यमप्रति राज्य थप अनुदार हुन थालेको संकेत गरेको भन्दै तसर्थ स्वरोजगारमुलक लगायतका सञ्चार संस्था केन्द्रीत लोककल्याणकारी विज्ञापन छाप्न रोक लगाउनुको साटो तत्काल आवश्यक रकम विनियोजन गर्न र यसको दिर्घकालिन रुपमा समाधान खोज्न अर्थ मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्डसहित सरोकारवाला निकायप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकेको खण्डमा उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मा सम्बन्धीत पक्षले नै लिनुपर्नेमा समेत सचेत गराइएको छ ।
यस्तै विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, नेपाल पत्रकार महासंघका तीन प्रदेश समितिहरु पत्रकार बिनाको सञ्चार गृह र सञ्चार गृह बिनाको पत्रकारिता सम्भव छैन भन्ने मान्यता राख्दछौं । तर, कतिपय सञ्चार गृहले विभिन्न बहानामा पत्रकारलाई निकाल्ने र महिनौदेखि श्रमको मूल्य नदिएको गुनासो र उजुरीप्रति हामी गम्भीर भएका छौं । कुनै पनि बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई कामबाट ननिकाल्न र तत्काल बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दछौ। संयुक्त विज्ञप्तिको तेस्रो बुँदामा नेपाल पत्रकार महासंघ मुलुकको पहिलो नागरिक अगुवा संगठन भएपनि सदस्यता विवादको नाममा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोकिनु सुखद नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा रहेकाले होइन पत्रकारले नै सदस्यता पाउनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत र गम्भीर छौं । त्यसैले महासंघको सदस्यता विषय विधि र विधान भित्र रहेर निराकरण गर्दै तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछौ।
