सांसदहरुको प्रतिबद्धता
छलफलमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिसहित सांसदहरुले विधेयकमा भएको गलत र गलत नियतले आएको व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । समितिका सभापति जयन्ती राईले प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा सांसदहरु कसैको मत भिन्नता नरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले विज्ञ र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा केन्द्रीत रहेर समितीमा छलफल भएको पनि उल्लेख गरिन् ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य कमला देवी पन्तले विधेयकमा सरोकारवालाले राखेका सवाल भन्दा बाहिर गएर विधेयक पारित गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले छलफलमा आएका सुझाव र अध्ययन पत्रलाई आधार मानेर छलफल अगाडी बढाउने ग्यारेन्टी गरिन् । सदस्य पन्तले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारको नियन्त्रणमा लैजाने विषयमा सहमत हुन नसक्ने र आफूहरुले रोक्ने बताइन् ।
विधायन समितिका सदस्य राष्ट्रिय सभाका एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले विज्ञका सुझावलाई समितिको मुख्य छलफलको विषय बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।विधायन समितिका सदस्य नारायणदत्त मिश्रले मिडिया काउन्सिल विधेयक आफ्ना स्वार्थ अनुकूल छलफल भइरहेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर बहस गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले प्रेस स्वतन्त्र सेनानी हो भन्ने कुरा राज्यले स्वीकार गरेको भन्दै यसलाई हटाउन नमिल्ले बताइन् । उनले विधेयकका उद्देश्य, काम कर्तव्य अधिकारसहित संरचनागत विषयमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । सदस्य गैरेले राष्ट्रिय नीतिले सबैलाई संशोधन गर्न जरुरी रहेको भन्दै विज्ञले दिएको सुझावलाई ध्यान दिने प्रतिवद्दता जनाए ।
राष्ट्रियसभा विधायन समितिका पुर्व सदस्य अनिता देवकोटाले विधेयक सरकारको नभई समितिको सम्पत्ति भइसकेकाले सबैको कुरा सुनेर प्रेसलाई सङ्कुचन नहुने गरी पारित गर्न सुझाव दिइन् । सांसद सुशीला श्रेष्ठ, नरबहादुर विष्ट लगायतले विधेयकमाथि चासो राखेका थिए ।
