काठमाण्डौ – मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा पालिकालाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम दिने निर्णय गरेको छ ।आज सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विनियोजन भएकोमध्ये ९३ प्रतिशत हुनेगरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । तर सङ्घीय सरकारले सात प्रतिशत अनुदान भने अझै कटौती नै गरेको छ ।
सरकारले अनुदान कटौती गर्दा आफूहरूले बनाएको योजना प्रभावित भएको र कार्यान्वयनमा गएका योजनाको भुक्तानी दिन निकै समस्या भएको पालिकाको गुनासो गर्दै आएका थिए । गाउँ पालिका महासंघ र नगरपालिका संघले प्रधानमन्त्री देखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई भेटेर अनुदान पठाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले एक दिन अर्थमन्त्रालयमा समेत धर्ना दिएका थिए । जनप्रतिनिधिहरुको माग अनुसार सरकारले उक्त रकम पठाउने निर्णय गरेको छ । यसले पालिकाहरुलाई सम्झौता भएका योजानहरुको भुक्तानि दिन सहज भएकोे गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द थपलीयाले नुवाकोट पुकारलाई बताउनुभयो ।
यसैबीच पालिकाहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पालिकाले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।
