नेपालको संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार स्थानीय सरकारहरुले असार १० गतेभित्र आआफ्ना पालिकाका लागि बजेट पेश गरिसकेका छन् । केही अपवादका रुपमा बाहेक देशभरका ७५३ पालिकाहरुले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि असार १० गते सोमबार आफ्नो पालिकाको आय व्यय विवरण अर्थात बजेट पेश गरेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकार गरि तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ ।
केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानिकरण, ससर्त अनुदानका रुपमा प्राप्त रकमसहित आफ्नो पालिकाले प्राप्त गर्ने राजश्वसहित आन्तरिक स्रोतलाई समेत आधार मानेर स्थानीय तहले बजेट बनाउने गर्दछन् । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि अन्य सबै प्रकारका खर्च जोडेर पालिकाले विकास निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेको कुल रकमको २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको छ । १२ पालिका रहेको नुवाकोट सहित देशभरका सबै पालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याउने कार्य पूरा गरिसकेका छन् ।
बजेट ल्याउँदा पालिकाहरुले मुख्य रुपमा आफ्नो पालिकाको आवश्यकलाई प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनीहरुको मुख्य लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई मजबुत बनाउने देखिन्छ । सिमित साधन स्रोतका बाबजुत पनि सकेसम्म पारदर्शी रुपले बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको छ । तर पनि पुँजीगत खर्च कटाएर रहने विकास खर्चका विषयमा पनि स्थानीय सरकारहरुको विगतको अवस्थालाई हेर्ने हो भनि धेरै रकम अपारदर्शी रुपमा खर्च भएको पाईन्छ । त्यस्तै बरुजुको त झन चाड. नै लागेको छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारहरुको खर्चप्रति संघीय सरकारदेखि आम रुपमा पनि नागरिक सन्तुष्ट देखिदैनन् । महालेखा परिक्षाको कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म स्थानीय तहको बजेटप्रति असन्तुष्ट छैन । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रशासकिय अधिकृतहरु भष्टाचारको मुद्दामा परिसकेका छन् ।
यसले पनि स्थानीय सरकारका काम कारबाही कतिपय अवस्थामा पारदर्शी छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसका कारणहरु मध्ये जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसँगै व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा यस्तो परिणाम आएको हो । अर्कोतर्फ कर्मचारीको गलत भावनाका कारण पनि यस्ता परिणाम आउने गरेका छन् । यस्तै खर्च गर्न आवश्यक नभएको स्थानमा पनि राजनीतिक दवावमा बजेट विनियोजन गरिन्छ भने कतिपय बजेट त कार्यर्ता रिझाउनका लागि पनि हालिएको धेरै उादहरण छन् । यसले विकास भन्दा बढि विनास निम्त्याउने हुनाले स्थानीय सरकारहरु आगामी दिनमा जम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । संघीयताको मुख्य मेरुदण्ड भनेको नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारमार्फत नै देशलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने लक्षकासाथ संघीय सरकारले प्रयाप्त मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ । केही ठुला र महत्वपुर्ण आयोजनाहरु बाहेक अधिकांश योजानहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित हुँदै आएका छन् । त्यसैले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकार नै बलियो हुनुपर्दछ ।
प्रत्यक्ष रुपमा जनता जोडिने भनेको स्थानीय सरकासँग नै भएकाले त्यहा भएका गलत काम जनताले चाडो भन्दा चाँडो जानकारी प्राप्त गर्दछ र खबरदारी पनि गर्दछ् । पछिल्ला वर्षहरुमा संघीय सरकारको क्रियाकलापप्रति सवम् जनता नै असन्तुष्ट बनिरहेको छ । तयसलाई आधार मानेर संघीयता विरोधीहरु सलबलाउन थालेका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । तर यसको मुख्य सर्त भनेको थप बलियो र संस्थागत हुनुपर्दछ भन्ने हो । यस अर्थमा स्थानीय सरकार पारदर्शी बन्नुपर्दछ । यो वर्षको बजेटलाई पनि उनीहरुले पारदर्शी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । त्यसले आम जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ र संघीयता पनि संस्थागत हुँदै जानेछ ।
