नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, जेठ २२ — निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको नयाँ निर्वाचन विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई पठाएको छ। आयोगले यसअघि तयार पारेको मस्यौदामा केही परिमार्जन गर्दै पुनः सरकारसमक्ष पेश गरेको हो।
आयोगले सातवटा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गरी २०८० असार १८ गते नै विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो। तर उक्त प्रस्ताव लामो समयसम्म गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन रह्यो। पछि संसद् विघटन भएपछि मन्त्रालयले थप सुझावका लागि मस्यौदा पुनः आयोगमा फिर्ता पठाएको थियो।
हाल सरकारलाई पठाइएको संशोधित मस्यौदामा अघिल्ला प्रमुख व्यवस्थाहरूलाई यथावत् राखिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
मस्यौदाका मुख्य प्रस्ताव
-विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था।
-निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन (EVM) प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने प्रस्ताव।
-मतदातालाई कुनै उम्मेदवार मन नपरेमा ‘नो भोट’ (None of the Above) विकल्प रोज्न सक्ने व्यवस्था।
-स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दलविहीन रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत सुझाव समावेश।
आयोगले यी व्यवस्थाले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समावेशी, आधुनिक र मतदातामैत्री बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिएर जनाएको छ ।साथै अब विधेयक सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णयपछि संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचन सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको यो प्रस्तावले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्