नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, जेठ २२ — नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न दबाब दिने उद्देश्यले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
महासंघले प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा, संसदबाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल तथा नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितताका लागि चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको जनाएको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते बिहान ११ बजे महासंघका सबै संरचनाबाट संकलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ। यस्तै, जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला शाखाको नेतृत्वमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।
त्यसैगरी, असार १ र ३ गते महासंघका प्रदेश समितिको अगुवाइमा सबै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिइने कार्यक्रम तय गरिएको छ। आन्दोलनको अन्तिम चरणअन्तर्गत असार ५ गते काठमाडौंमा पेशागत संगठन तथा सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रले सबै तहका सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।
महासंघले उक्त निर्णय खारेजीको माग राख्दै दुई महिनादेखि निरन्तर दबाब र पहल जारी राखे पनि सरकारले मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेकाले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनु परेको जनाएको छ।
आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पत्रकार, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैलाई महासंघले आह्वान गरेको छ। साथै, यसअघि सञ्चालन गरिएका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, सहकार्ययप्रति आभास व्यक्त गरेकाे छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्