सीमा विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उब्जाएको कूटनीतिक प्रश्न

नेपाल र भारतबिच केवल दुई सार्वभौम मुलुकका औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र नभएर इतिहास, भूगोल, खुला सीमाना, सांस्कृतिक निकटता, आर्थिक निर्भरता, सुरक्षा चासो र जनस्तरको दैनिक जीवनसँग गाँसिएको जटिल, संवेदनशील र बहुआयामिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसैले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न विवादलाई केवल एउटा राजनीतिक टिप्पणी वा भाषिक चुकका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन । यो प्रकरणले नेपालको राष्ट्रियता, भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र हिमालय क्षेत्रको बदलिँदो भूराजनीतिक समीकरणलाई एकैपटक सतहमा ल्याइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले नेपालभित्र तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया जन्मायो । विपक्षी दलहरूले सदनदेखि सडकसम्म विरोध गरे, कतिपयले प्रमाण मागे, कतिपयले यस्तो भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग समेत गरे । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यो विषयलाई नेपाल–भारत सीमा विवादको नयाँ कोणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवादसँग जोडेर व्याख्या गर्दे प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “सीमा विवाद एकतर्फी छैन” भन्ने सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरेको छन् । प्रधानमन्त्रीले सत्य बोले कि असावधानीपूर्वक बोले ? कूटनीतिक दृष्टिले यो प्रश्नभन्दा अझ महत्वपूर्ण प्रश्न राज्यको कार्यकारी प्रमुखले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा कुन शब्द, कुन प्रमाण र कुन मञ्चमा यस्तो भनाई राखे भन्ने प्रश्न मुख्य हो । नेपाल–भारत सीमा विवादको इतिहास लामो छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानेको थियो । तर काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने व्याख्यामा नेपाल र भारतबिच मतभेद रहँदै आएको छ । नेपालले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गम मानेको छ भने भारतको व्याख्या भिन्न छ । यही व्याख्यागत भिन्नताबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद विकसित भएको हो । सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश ग¥यो । यो घटनाले सीमा विवादलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राजनीतिक सर्वसम्मतिको विषय बनायो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको” भन्ने भनाइले अत्यन्त संवेदनशील अर्थ राख्नसक्छ । सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले खेती, चरन, बाटो, नदी किनार वा बजारको प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ व्यवहारगत सीमा अतिक्रमणजस्तो अवस्था देखिन सक्छ । खुला सीमा भएका मुलुकहरूमा यस्तो समस्या सामान्य हुनसक्छ । तर त्यसलाई राज्यद्वारा गरिएको “भूमि अतिक्रमण” भन्नु अलग अर्थ दिनसक्छ । स्थानीय भोगचलन, सीमा स्तम्भको अस्पष्टता, नदीको धार परिवर्तन र प्रशासनिक कमजोरीलाई “नेपालले भारतको भूमि मिच्यो” भनेर व्यक्त गर्दा त्यसले कानुनी, कूटनीतिक र राजनीतिक अर्थ बोकेर जान्छ । यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा स्पष्ट कूटनीतिक कमजोरी देखिन्छ । सीमा विवादमा देशको कार्यकारी प्रमुखले बोलेको शब्द केवल शब्द हुँदैन, त्यो राज्यको स्थिति बन्न सक्छ । “अतिक्रमण” शब्दले नियत, नियन्त्रण र दाबीको सड्केत दिन्छ । यदि कुनै तथ्य, नापी प्रतिवेदन वा संयुक्त सीमा समितिको दस्तावेजमा नेपालतर्फबाट त्रुटिपूर्ण उपयोग भएको देखिएको छ भने सरकारले त्यसलाई “सीमावर्ती भोगचलनको समस्या”, “सीमा स्तम्भसम्बन्धी विसंगति” वा “प्राविधिक पुनरावलोकन आवश्यक विषय” भन्न सक्थ्यो । तर संसद् प्रधानमन्त्री स्वयंले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको” भनेपछि त्यसले भारतलाई वार्तामा भाषिक र मनोवैज्ञानिक लाभ दिन सक्छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने Cross–Border Land Use अर्थात् सीमा आरपारको भोगचलनसँग जोडेर स्पष्ट पार्ने प्रयास ग¥यो । यो स्पष्टीकरण आफैंमा महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले सरकार पनि “अतिक्रमण” शब्दको सम्भावित असरबाट सचेत भएको देखाउँछ । तर कूटनीतिमा पहिले बोलेको शब्द पछि सच्याउन सकिन्छ, मेटाउन सकिँदैन ।

नेपालभित्र यो विषय चर्किनुको कारण केवल विपक्षी राजनीति मात्र होइन । सीमानाको प्रश्न नेपाली जनमानसमा राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको छ । सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता नामहरू नेपालको राजनीतिक चेतनामा भावनात्मक प्रतीक बनिसकेका छन् । भारतसँगको असमान शक्ति–सन्तुलन, सन् १९५० को सन्धिप्रतिको बहस, नाकाबन्दीको सामूहिक स्मृति र खुला सीमाका कारण उत्पन्न असहजताले नेपाली समाजमा भारतप्रतिको संवेदनशीलता उच्च बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको कुनै पनि अस्पष्ट अभिव्यक्ति तत्काल राष्ट्रवादको बहसमा परिणत हुनु स्वाभाविक हो । तर यो पनि बुझ्नुपर्छ कि सीमा विवादको समाधान केवल भावनात्मक राष्ट्रवादबाट हुँदैन । नेपालले आफ्नो दाबी मजबुत बनाउन ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि, अभिलेख, नदीको उद्गम, प्रशासनिक प्रमाण, जनगणना, कर अभिलेख, भू–नापी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार लिनुपर्छ । कूटनीति प्रमाणमा टिक्छ, नारामा होइन । भारतजस्तो ठूलो छिमेकीसँगको वार्तामा नेपालले भावनात्मक दबाबभन्दा बढी दस्तावेजी बल प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीको आशय भारतसँग खुला र इमानदार वार्ता गर्ने थियो भने त्यो सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर त्यस्तो वार्ताको तयारी सार्वजनिक वक्तव्यबाट होइन, संस्थागत संयन्त्रबाट सुरु हुनुपथ्र्यो । भारतको दृष्टिबाट हेर्दा पनि यो अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण छ । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुरक्षा, नदी, ऊर्जा, चीनसँगको प्रतिस्पर्धा, सीमा व्यवस्थापन र क्षेत्रीय प्रभावका दृष्टिले हेर्दै आएको छ । भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी होइन, हिमालयी सुरक्षा घेराको हिस्सा हो । त्यसैले नेपालका प्रधानमन्त्रीले सीमा विषयमा दिएको कुनै पनि भनाइलाई नयाँ दिल्लीले केवल घरेलु राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा हेर्दैन । भारतीय नीति–निर्माताहरूले यसलाई नेपालको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन, भारतप्रतिको राजनीतिक रुझान र चीनसँगको सम्भावित समीकरणका संकेतका रूपमा पनि पढ्छन् ।

अहिले दक्षिण एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिमा नेपालको सीमा प्रश्न केवल नेपाल–भारतको द्विपक्षीय विषयमा सीमित रहँदैन । भारत आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ, चीन हिमालय हुँदै दक्षिण एसियामा आर्थिक र रणनीतिक उपस्थिति बढाइरहेको छ, भने अमेरिका, युरोपेली शक्ति र बहुपक्षीय संस्थाहरू पनि नेपालजस्ता भू–संवेदनशील मुलुकमा सक्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले सीमा विषय उठाउँदा त्यसको सन्देश बेइजिङ, वासिङ्टनलगायत शक्ति केन्द्रसम्म पुग्छ । लिपुलेक यसको स्पष्ट उदाहरण हो । यो केवल नेपाल–भारत सीमा विवाद होइन; भारत–चीन व्यापार मार्ग, कैलाश मानसरोवर पहुँच, हिमालयी सुरक्षा र त्रिदेशीय भूगोलसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । नेपालले आफ्नो भूभागबारे भारत र चीनले द्विपक्षीय समझदारी गर्न नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा राज्यको कुनै पनि अनियोजित अभिव्यक्तिले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याउन सक्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने राजनीतिक दलहरूको इतिहास पनि पूर्ण निर्दोष छैन । नेपालमा सीमा विवाद सत्ताबाहिर हुँदा चर्को राष्ट्रवाद र सत्तामा हुँदा मौन कूटनीतिमा परिणत हुने गरेको छ । दलहरूले भारतसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक लाभका लागि प्रयोग गर्दा संस्थागत समाधान कमजोर बनेको छ । जनस्तरमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्त निकट भए तापनि राज्यस्तरमा पटक–पटक अविश्वास दोहोरिनु दुवै देशको कुटनीतिक सम्बन्धको मुख्य विडम्बना बन्दै आएको छ ।

नेपालले सीमा विषयमा एक परिपक्व राष्ट्रिय नीति बनाउनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको भनाईको संसद्ले सरकारसँग प्रमाण माग्नु पर्छ । सरकारले कुन प्रतिवेदन, कुन नापी र कुन तथ्यका आधारमा यस्तो भनाइ आयो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । यदि त्यो केवल सीमावर्ती स्थानीय भोगचलनको समस्या हो भने सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—“नेपाल राज्यले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको होइन; केही क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ, नदीको धार वा स्थानीय उपयोगसम्बन्धी प्राविधिक समस्या छन्, जसलाई दुवै देशले संयुक्त रूपमा समाधान गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिले नेपाललाई एक कठोर पाठ सिकाएको छ कि राष्ट्रवाद भावनाको विषय हो, तर राज्य सञ्चालन विवेकको विषय हो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपालले न आत्मसमर्पण गर्न सक्छ, न स्थायी टकराव रोज्न सक्छ । सही बाटो सम्मानजनक निकटता, प्रमाण–आधारित दाबी र संयमित कूटनीति हो । भारतले पनि नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय संवेदनशीलता र भू–राजनीतिक बाध्यतालाई सम्मान गर्नुपर्छ; अन्यथा सीमा विवादले भारतविरोधी जनमत बढाउने जोखिम रहन्छ । यो विवाद प्रधानमन्त्रीको एक वाक्यभन्दा ठूलो छ । यसले नेपालको कूटनीतिक तयारी, राजनीतिक परिपक्वता, राष्ट्रिय सहमति र छिमेकीसँग व्यवहार गर्ने क्षमताको परीक्षण गरेको छ । संसद्मा बोलेको वाक्यले देशको सीमा नबदल्न सक्छ, तर देशको वार्तास्थिति अवश्य बदल्न सक्छ । त्यसैले नेपालले अब भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, गम्भीर कूटनीतिक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक प्रमाण, संयुक्त प्राविधिक अध्ययन, संसदीय पारदर्शिता, राष्ट्रिय सहमति र उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिले विवाद त जन्माएको छ, तर यदि यसले नेपाललाई सीमा विषयमा प्रमाण–आधारित, स्थायी र परिपक्व नीति बनाउन बाध्य बनायो भने यो विवाद कूटनीतिक अवसरमा बदलिन पनि सक्छ ।