आज बजेट ल्याउँदै स्थानीय सरकार

विदुर । आज मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छन् ।

संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आवको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सोही प्रावधान अनुसार आज असार १० गते मुलुकभरका ७५३ पालिकाहरुले बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । यद्यपि कतिपय पालिकाहरुले भने असारको पहिलो हप्ताभित्रै बजेट ल्याईसकेका छन् ।

यस्तै १२ पालिका रहेको नुवाकोटका केही पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याईसकेका छन् भने अधिकांशले आज ल्याउने तयारी गरेका छन् । संघीय व्यवस्था अनुसारको दोस्रो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको यो अन्तिम बजेट हो । २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब १० महिना मात्र बाँकी छ ।

आफूले पाँच वर्षका लागि गरेको प्रतिवद्धता अनुसार पालिका प्रमुखहरुले यस पटक बाँकी रहेका योजनाहरुलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । कतिपयले पालिका भवन सम्पन्न गर्ने, कतिपयले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्ने, कतिपयले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि उदाहरणीय काम गर्दै बिदा हुने तयारीमा रहेका छन् । सोही अनुसार नुवाकोट जिल्लाका पालिका प्रमुखहरुले पनि विगतमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार बाँकी र अधुरा योजनाहरु सम्पन्न गर्नेतर्फ यस पटकको बजेट केन्द्रीत भएको दावी गरेका छन् ।

बेलकोटगढी नगरपालिकाका उपमेयर शिवप्रसाद दाहालले आफूहरुले चार वर्षका अवधिका गरेका र केही गर्नै पर्ने योजना छनोट गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको बताए । लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धुर्व श्रेष्ठले पालिका भवन निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता राखेर बजेट निर्माण गरिएको बताउनुभयो । विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठले पनि नगरपालिकाभित्रका विगतमा बाँकी रहेका र सम्पन्न हुनै पर्ने योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान अनुसार नुवाकोट जिल्लाका १२ पालिकाहरुका लागि साढे ३ अर्बको हाराहारीमा सरकारी अनुदान प्रदान गरेको छ । सो अनुदानसँगै पालिकाहरुले प्राप्त गर्ने राजश्व तथा अन्य आन्तरिक स्रोतलाई समेत आधार मानेर बजेट निर्माण गरेका छन् । तर संघीय सरकारकाबाट प्राप्त हुने बजेटहरु भने ससर्त अनुदानसहित विभिन्न तीन प्रकारले प्रदान गर्दै आएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले जारी गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान २०८३।०८४ अनुसार विदुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६३ करोड २८ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारले दिने विभिन्न् प्रकारका अनुदानलाई जोडेर जम्मा सो रकम पाउने छ । यस्तै बेलकोटगढी नगरपालिकाले ४८करोड ४४ लाख प्राप्त गर्नेछ । अन्य १० पालिकाहरुमा ककनी गाउँपालिकाले ३७ करोड ११ लाख, किस्पाड. गाउँपालिकाले २२ करोड ८१ लाख, तादी गाउँपालिकाले ३१ करोड ९४ लाख,तारकेश्वर गाउँपालिकाले २६ करोड १६ लाख ,द्ुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ३५ करोड ४२ लाख प्राप्त गर्नेछ ।

यस्तै पञ्चकन्याले २९ करोड १ लाख ,म्यागड. गाउँपालिकाले २८ करोड ५२ लाख,लिुख गाउँपालिकाले २६ करोड ४६ लाख,शिवपुरी गाउँपालिकाले ३५ करोड ३६ लाख र सुर्यगढी गाउँपालिकाले २८ करोड ५१ लाख बजेट प्राप्त गर्नेछन् ।

नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा गाउँपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न चार प्रकारका अनुदानहरू प्राप्त गर्दछन् भने गाउँपालिका आफैँले पनि स्थानीय कृषक, उद्यमी र विद्यालयहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । पालिकाले पाउने ४ प्रकारका अनुदानहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदान जसमा गाउँपालिकाको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको विश्लेषण गरी तोकिएको सूत्रका आधारमा यो अनुदान प्रदान गरिन्छ । यसको उपयोग गाउँपालिकाले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार गर्न सक्छ ।

यस्तै सःशर्त अनुदानमा संघीय वा प्रदेश सरकारले तोकेका खास योजना, नीति र कार्यक्रमहरू जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्यका कर्मचारीको तलब, लक्षित वर्गका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यो अनुदान दिइन्छ । समपूरक अनुदानमा गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरेका ठूला पूर्वाधार वा विकास आयोजनाहरूमा लागत साझेदारी गर्नका लागि संघीय सरकारले समपूरक अनुदान प्रदान गर्दछ । विशेष अनुदानमा विशेष प्रकृतिको विकास कार्य सञ्चालन गर्न वा पछाडि परेका क्षेत्र तथा समुदायको उत्थानका लागि यो अनुदान दिने गरिएको छ ।

सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले स्थानीय सरकारले बजेट निर्माणका लागि तोकिएको शिलिड.भित्र मात्रै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा खर्च गरिदै आएको बजेट कम पारदर्शी हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यसतर्फ समेत सचेत हुदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद्को कार्यालयले विज्ञापन खर्चलाई व्यवहारिक र पारदर्शी बनाउने भन्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशन अनुसार निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरु भने थप संकटमा परेका छन् । यसतर्फ मिडियाकर्मीहरुले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भएपनि सुनिएको अवस्था भने छैन ।