नुवाकोट पुकार
काठमाडौं, असार १५ — ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित आज देशभर २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। सरकारले दुई दशकअघि असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा घोषणा गरेपछि हरेक वर्ष यस दिन धान रोपाइँसँगै विशेष उत्सव आयोजना हुँदै आएको छ।
तर यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा देशभर धान रोपाइँ अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ। कृषि विभागका अनुसार असार १२ गतेसम्म देशभर कुल रोपाइँयोग्य १३ लाख ८१ हजार ४८८ हेक्टरमध्ये एक लाख ५६ हजार ५८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको, जुन कुल क्षेत्रफलको ११.३३ प्रतिशत हो। गत वर्ष यही अवधिमा १५.६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ, जहाँ २२.८ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपिएको छ। त्यसपछि लुम्बिनीमा २०.९ प्रतिशत, गण्डकीमा १२.७ प्रतिशत, बागमतीमा १२.६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ९.३ प्रतिशत र कोशीमा ८.३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। मधेश प्रदेश भने ५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँसहित सबैभन्दा पछाडि रहेको छ।
कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी तिलकराज चौलागाईंका अनुसार पर्याप्त वर्षा नहुनु रोपाइँ ढिलो हुनुको मुख्य कारण हो। उहाँले पहाडी जिल्लामा रोपाइँ अपेक्षाकृत छिटो भए पनि तराई क्षेत्रमा पानीको अभावका कारण अझै गति लिन नसकेको बताउनुभयो।
यता, देशले धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखे पनि धान तथा चामल आयातको अवस्था अझै उच्च रहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको धान तथा चामल आयात गरिएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब एक अर्ब १० करोड रुपैयाँले कम भए पनि आयातको परिमाण अझै उल्लेख्य रहेको देखिन्छ।
त्यसै अवधिमा मात्रै चार लाख ६४ हजार १०२ मेट्रिक टन धान, करिब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर, अनियमित वर्षा र बढ्दो आयातबीच यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसले कृषि उत्पादन बढाउँदै धानमा आत्मनिर्भर बन्न आधुनिक तथा जलवायुमैत्री खेती प्रविधि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्