नुवाकोट पुकार
मेलम्ची । बागमती प्रदेशस्तरीय उपप्रमुख/उपाध्यक्ष भेला (सम्मेलन) ले स्थानीय सरकारको सुदृढीकरणमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिका, अधिकार, चुनौती, जोखिम र प्रमुख/अध्यक्ष, कार्यपालिका तथा कर्मचारीबीचको प्रभावकारी सहकार्यका विषयमा गहन छलफल गर्दै १० बुँदे ‘मेलम्ची घोषणा’ सार्वजनिक गरेको छ।
सम्मेलनको पहिलो सत्रमा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङ, मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकर तामाङ, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामा तथा भरतपुर महानगरपालिकाका कानुनी सहजकर्ताबीच ‘पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षबीचको सहकार्य तथा सम्बन्ध’ विषयमा प्यानल छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा स्थानीय तहमा लैङ्गिक समावेशीकरण, जनप्रतिनिधिबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको न्याय, कानुन, राजस्व, बजेट निर्माण, सामाजिक तथा मानवीय सेवामा रहेको भूमिका, साथै संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिको अधिकार र न्याय सम्पादनका असल अभ्यासबारे विस्तृत बहस गरिएको थियो।
सहभागीहरूले स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संवैधानिक र संस्थागत भूमिकालाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उनीहरूको योगदानलाई सम्मानजनक रूपमा संस्थागत स्वीकृति दिनुपर्ने तथा स्थानीय सरकार सुदृढीकरणका क्रममा देखिएका कमजोरी र सुधारका पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
यस्तै, दोस्रो सत्रमा बनेपा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला सापकोटा, भोटेकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देच्छेन शेर्पा तथा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका कानुनी सहजकर्ताबीच न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, मेलमिलापकर्ताको भूमिका, संस्थागत सुधार तथा न्याय सम्पादनका प्रभावकारी अभ्यासबारे छलफल भएको थियो।
दुवै सत्रको सहजीकरण अधिवक्ता तथा सञ्चारकर्मी उद्धव अधिकारीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सदस्य युवराज दुलाल रहनुभएकाे थियाे ।
सम्मेलनको अध्यक्षता मेलम्ची नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा प्रधानले गर्नुभएको थियो। समापन समारोहमा उहाँले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित १० बुँदे ‘मेलम्ची घोषणा’ सार्वजनिक गर्दै सम्मेलनको समापन गर्नुभयो।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्