काठमाडौं : सरकारले १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य अवरोध हटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर खण्डमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएसँगै आयोजनाले गति लिने भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वन ऐन, २०७६ अनुसार मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन र बकैया–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वनअन्तर्गतको २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै उक्त क्षेत्रमा रहेका एक हजार २९२ वटा रुख हटाउन पनि अनुमति प्रदान गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार वन क्षेत्र प्रयोग, मार्गाधिकार (राइट अफ वे) र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय नहुँदा आयोजना लामो समयदेखि रोकिएको थियो। करिब ३०० किलोमिटर लामो ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन स्वीकृति अत्यावश्यक थियो।
हाल हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह सहज हुने, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने, विद्युत् अवरोध तथा ट्रिपिङ घट्ने र अतिरिक्त विद्युत् भारत निर्यात गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि देशको विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ र सन्तुलित हुने तथा पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिने बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस परियोजनालाई ‘ऊर्जा राजमार्ग’को संज्ञा दिँदै प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमता हालको करिब एक हजार मेगावाटबाट बढेर दुई हजार ५०० देखि तीन हजार मेगावाटसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नुवाकोट पुकार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्