नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधानिकतामाथि उठेका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न गम्भीर देखिएको भन्दै अन्तिम फैसला नभएसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोगलाई कसैसँग सम्पत्ति विवरण नमाग्न, कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिससमेत नगर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले आयोगको गतिविधि जारी रहे व्यक्तिको गोपनीयताको हक तथा कानुनी अधिकारमा अपूरणीय असर पर्न सक्ने ठहर गरेको छ। साथै, आयोग गठनसम्बन्धी सरकारी निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार र यसअघि सर्वोच्चले दिएका नजिरसँग पनि बाझिन सक्ने विषय उठाइएको छ।
सरकारले गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्दै २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्