नुवाकोट पुकार
काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्क संविधानको मर्मविपरीत, अव्यावहारिक तथा अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने व्यवस्था भएको दाबी गरेका हुन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि थप कर लगाउनु उचित नहुने बताए। निजी विद्यालयले आफ्नै लगानी, पूर्वाधार र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो करले अभिभावक र विद्यालय दुवैलाई अन्याय हुने धारणा राखे।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विगतमा पनि शिक्षा कर लागू भएर अन्ततः संविधानको भावनाविपरीत भन्दै खारेज गरिएको स्मरण गराउँदै अहिले पुनः त्यही प्रकृतिको शुल्क लागू गर्नु गलत निर्णय भएको टिप्पणी गरे।
त्यस्तै, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारले सरकारी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने बाटो खुला गर्ने तर निजी विद्यालयलाई भने कडा नियन्त्रणमा राख्ने नीति लिएको आरोप लगाए। निजी विद्यालयमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अपनाएको बताए। विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमाथि समेत थप कर लगाइनुले शिक्षा क्षेत्रमा प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहनको सन्देश गएको उनको भनाइ थियो।
चारवटै संस्थाले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न, शिक्षामा थप कर नलगाउन, उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, शिक्षा नियमावली तथा विद्यालय शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा अन्य नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा छ महिना अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा शिक्षा नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्