नुवाकोट पुकार
१ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारमा आजदेखि ८ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम हुने भएको छ । मन्त्रालयको संखया घटेसँगै सत्ताधारीदलबीच सत्ता समिकरण परिवर्तन गर्ने खेल पनि सुरु भएको छ । गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था आज १ साउन २०८३० देखि लागू भएको हो । योसँगै अब ६ जना मन्त्रीको पद जाने निश्चित छ ।यसले सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यो पर्ने देखिएको छ । तर पनि सत्तारुढ दल आफ्नो नेतृत्व जोगाउने प्रयासमा देखिएको छ ।
यसबीचमा बानियाँ आफ्नै दलभित्र समेत अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षले समेत बानियाँले पार्टीको सल्लाह सुझावलाई वेवास्ता गरेको भन्दै संसदीय दलबाट नै हटाउने प्रयास थालेका छन् । उनको पक्षका सांसदहरुले बजेटको छलफलमा समेत सहभागि भएका थिएनन् । कांग्रेसले नेकपासँग सत्ता सहकार्य गरेको खण्डमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री फेरि सम्भावनाको चर्चा पनि कांग्रेसभित्र उत्तिकै चलिरहेको देखिन्छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बागमती प्रदेशमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय पुनर्संरचना, कार्यविभाजन तथा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसम्बन्धी सिफारिस आज प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेका छन् ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेका ६ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी समाप्त हुनेछ ।हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय छन् । १४ मन्त्रालय हुँदा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ । मन्त्रालयको संख्या ८ मा झर्दा दुवै सत्ता साझेदार दलले आफ्ना ६ जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङमन्त्री तामाङका अनुसार शुक्रबार नै आवश्यक निर्णय गरेर मन्त्रालयको कार्यविभाजन टुंग्याइनेछ ।
सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीले बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्री बानियाँलाई राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए । राजीनामा बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका उनीहरू पार्टी नेतृत्वको निर्देशनपछि राजीनामा बुझाउनबाट पछि हटेका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाका अनुसार सरकार परिवर्तनबारे दुवै दलको शीर्ष नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्णय नआएसम्म सरकार यथावत् रहने विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँ र एमालेका मन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।
तर केन्द्रबाटै सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने निर्णय भइसकेकाले कांग्रेस सरकार जोगाउने प्रयासमा छ भने एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । कांग्रेस र एमाले दुवैले बिहीबार नेकपासँग नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गरिसकेका छन् । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न ५३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
हाल प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३६ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २६, नेकपा एमालेको २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।
निर्वाचित ११० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय रहेको छ ।
कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य भए ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत पुग्छ । तर एमाले र नेकपाले मिलेर सरकार बनाउन खोज्दा ५१ सांसद मात्रै पुग्ने भएकाले बहुमतका लागि थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था रहनेछ ।
यस विषयमा दलहरु स्पष्ट सहमतिमा पुगेका छैनन् । नेकपाले भने सरकारका सहभागिका लागि केही सर्तहरु अघि सारेको छ । एमालेले भने नेकपासँग सहकार्यको लागि प्रयास थालेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्