नुवाकोट पुकार
नुवाकोट प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न जिल्ला हो । त्रिशूली, तादी, लिखु, कोल्पु लगायतका नदी तथा असंख्य खोलाहरूले जिल्लाको आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक जीवनलाई समृद्ध बनाएका छन् । वर्षायाममा यी नदीहरूले बगाएर ल्याउने बालुवा, गिटी र ढुङ्गा विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । तर यही स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा अवैध दोहनले नदी प्रणाली, वातावरण र राज्यको राजस्वमाथि गम्भीर आघात पु¥याइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छ । विशेषगरी असारदेखि असोजसम्म मनसुनको समयमा नदीबाट बालुवा, गिटी र ढुङ्गा निकाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यसको उद्देश्य नदीको प्राकृतिक बहाव जोगाउने, कटान नियन्त्रण गर्ने र बाढी–पहिरोको जोखिम कम गर्नु हो । तर नुवाकोटमा भने हरेक वर्ष यही प्रतिबन्धको खुलेआम उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ । साँझ, बिहान र रातको समयमा समेत प्रशासनको आँखा छलेर स्काभेटर प्रयोग गरेर हुने अवैध उत्खननबारे पटक–पटक उजुरी आउँछन ्। प्रशासनले बेला–बेला कारबाही पनि गर्छ, तर समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– आखिर कारबाहीपछि पनि अवैध दोहन किन रोकिँदैन? यसको जवाफ पककै पनि नुवाकोट प्रशासनले दिनुपर्दछ ।
हालै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक नुवाकोट भ्रमणका क्रममा यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई सँगै राखेर त्रिशूली, तादी लगायतका नदीहरूमा भइरहेको मापदण्डविपरीतको उत्खनन् तत्काल रोक्न निर्देशन दिनु सकारात्मक कदम हो । “विकासको नाममा विनाश गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने छुट कसैलाई छैन,” भन्ने उनको भनाइले सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता झल्काउँछ। तर निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।
वास्तवमा नुवाकोटमा अवैध उत्खनन रोक्न कानुनी संयन्त्र कमजोर छैन । अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने टिपर, ट्र्याक्टर र स्काभेटर नियन्त्रणमा लिने, जरिवाना गर्ने, उपकरणमा साङ्लो लगाउने, अवैध रूपमा भण्डारण गरिएका सामग्री जफत गर्ने, मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउने लगायतका व्यवस्था पहिलेदेखि नै लागू हुँदै आएका छन्। तर यी सबै कारबाही दीर्घकालीन समाधान बन्न सकेका छैनन्। केही दिन प्रशासन सक्रिय हुने, त्यसपछि फेरि पुरानै शैलीमा दोहन सुरु हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसले कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।
अवैध नदी दोहनले तत्काल आर्थिक लाभ केही व्यक्तिलाई पुग्न सक्छ, तर यसको दीर्घकालीन क्षति सम्पूर्ण समाजले बेहोर्नुपर्छ। अनियन्त्रित उत्खनन्ले नदीको बहाव परिवर्तन हुन्छ, नदी कटान बढ्छ, पुल, सडक र बस्ती जोखिममा पर्छन्। भूमिगत जलस्रोतमा असर पुग्छ, जैविक विविधता नष्ट हुन्छ र बाढी तथा डुबानको सम्भावना अझ बढ्छ। प्राकृतिक स्रोतको यस्तो अन्धाधुन्ध दोहन अन्ततः विकास होइन, विनाशको मार्ग हो ।
यस समस्याको समाधानका लागि प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच वास्तविक समन्वय आवश्यक छ । स्थानीय तहले राजस्वको नाममा मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न दिनु हुँदैन । सुरक्षा निकायले रातको समयमा हुने अवैध गतिविधिमाथि नियमित निगरानी बढाउनुपर्छ । दोषी जोसुकै भए पनि राजनीतिक संरक्षणको आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भए मात्र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ ।
गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि केही स्थानमा कारबाही सुरु भएको छ । यो सकारात्मक संकेत हो। तर यदि यो अभियान पनि विगतका जस्तै केही दिनको औपचारिकतामा सीमित भयो भने त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन । अवैध दोहनमा संलग्न व्यक्तिलाई सामान्य जरिवाना गरेर छाड्ने होइन, कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार कडा कारबाही गरी पुनः यस्तो कार्य गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
नुवाकोटका नदीहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति होइनन्। ती भावी पुस्ताको साझा प्राकृतिक सम्पत्ति हुन्। त्यसैले तिनको संरक्षण गर्नु सरकार, स्थानीय तह, प्रशासन र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो । अब परम्परागत र औपचारिक कारबाहीले मात्र पुग्दैन। अवैध नदी दोहनलाई स्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्न कठोर कानुनी कार्यान्वयन, निरन्तर अनुगमन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको स्पष्ट प्रदर्शन अपरिहार्य भइसकेको छ । यही बाटोले मात्र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्