नुवाकोट पुकार
–डा. चूडाप्रसाद ढकाल
गत वर्ष भदौ २३–२४ को सडक आन्दोलनले सत्ता पल्टायो। केही महिनापछि भएको निर्वाचनले अर्को सरकार जन्मायो। एउटा सडकबाट आयो, अर्को मतपेटीकाबाट। तर दुवैको जगमा नागरिकको एउटै अपेक्षा थियो, आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू शासन सञ्चालनमा पनि सम्बोधन होऊन्। अहिलेको प्रश्न हो: सत्ता त फेरियो, तर राज्य चलाउने ढाँचा र जवाफदेहितामा कतिको फरक आयो?
सुशीला कार्कीको सरकारले २०८२ मंसिर २४ मा जेन-जी आन्दोलनसँग १० बुँदे सम्झौता गर्यो। त्यसभित्र दुई किसिमका प्रतिबद्धता थिए। पहिलो, जसका लागि सरकारले आफ्नै अधिकारमाथि हात हाल्नु पर्दैन। जस्तो: सहिद सम्मान, घाइतेको उपचार, पीडित परिवारलाई राहत। दोस्रो, जसका लागि सरकार आफैं बाँधिन तयार हुनुपर्छ। जस्तो : भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थाको राजनीतिकरण अन्त्य, उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच, नागरिकमाथिको अनावश्यक निगरानी हटाउने, र संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र। पहिलोमा सरकार दाता हो। दोस्रोमा सरकार आफैं परीक्षार्थी बन्छ।
एक वर्षको हिसाब हेर्दा यी दुई को गति फरक देखिन्छ। पहिलोतिर काम भएको छ। ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ। ५३ परिवारले प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँ पाएका छन्। मुलुकभरका १६ प्रमुख अस्पतालमा जेन-जी क्लिनिक खुलेका छन्। सम्झौता कार्यान्वयन हेर्न सहजीकरण समिति बनेको छ। संसद्को संकल्पले गृह मन्त्रालयलाई हरेक तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन दिन बाध्य बनाएको छ। यी कामले प्रशंसा पाउन पर्छ। तर यी काम गर्दा सरकारले आफैंलाई कस्नु परेको छैन।
दोस्रोतिर कथा अर्को छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग नै त्यसको स्पष्ट उदाहरण हो। वैशाख २ मा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्यो। वैशाख २२ बाट आयोगले काम पनि थाल्यो। कागजमा दायरा फराकिलो थियो। २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति जाँच्ने भनिएको थियो। तर आयोगको अधिकारक्षेत्रमा बहालवाला न्यायाधीश, सेना, र हाल सत्तामा रहेका सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई राखिएन। यसरी सार्वजनिक चासोका प्रमुख पदाधिकारीहरू आयोगको दायराबाहिर रहे। आयोग बन्यो, अधिकार अधुरै रह्यो। अहिले यही आयोग सर्वोच्च अदालतमा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।
सरकारलाई नै असहज पार्ने विषयमा यो शैली १० बुँदेभन्दा पर पनि देखिन्छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रसंग त्यसको उदाहरण हो। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा आफ्नो नाममा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर भेटिएपछि गुरुङले वैशाख ९ मा राजीनामा दिए। सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा छुट्टै छानबिन समिति बनायो। समितिले ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गर्यो। तर प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन। दुई महिनापछि गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बने। प्रतिवेदन अझै ओझेलमै छ।
अनुसन्धानकर्ताले पारदर्शिता मागे, सत्ता मौन बस्यो।
संविधान संशोधनको कुरा पनि यहाँ आएर अडिएको छ। २०८२ चैत १३ मा सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची ल्यायो। त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो। २०८३ असार ३२ मा उसले ४४ हजार ६१३ नागरिकका सुझाव समेटिएको दाबी गर्दै बहसपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझायो। तर यो कार्यदल सरकारकै संरचना हो। सम्झौताले भने स्वतन्त्र संयन्त्रको कुरा गरेको थियो। भदौ ३ मा नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र संविधान संशोधन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। तर, एक वर्षपछि पनि मूल माग पूरा भएको छैन।
यही क्रममा अर्को जटिल तस्वीर पनि देखिन्छ। सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र आन्दोलनका अगुवाहरू, जो अहिले सरकारभन्दा बाहिर छन्, उनीहरूले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कतिपय अझै मुद्दा खेपिरहेको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ, मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले सत्तारूढ पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित चार जनाविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस पनि गरिसकेको छ। यी दुवै तथ्यसँगै राख्दा आन्दोलनपछि न्याय र जवाफदेहिताको अभ्यास कति एकनास छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको जवाफ सजिलो छैन।
साधारण काममा गति छ, तर सत्तालाई आफैंलाई बाँध्नुपर्ने काममा ढिलाइ। के यो संयोग हो कि नियत? जहाँ राज्यले केही गुमाउनु पर्दैन, काम अघि बढ्छ। जहाँ राज्यले आफ्नै शक्तिलाई सीमित गर्नुपर्छ, त्यहीँ गति सुस्ताउँछ। कहिले अलमलिन्छ, कहिले संयन्त्र बन्छ, कहिले त्यही संयन्त्रबाट उम्किने बाटो पनि निस्कन्छ।
यो कुनै एक दल वा एक सरकारको मात्र कथा होइन। सत्तामा यस्तो प्रवृत्ति पटकपटक देखिएको छ। सडकले ढोका खोल्न सक्छ। निर्वाचनले सत्ता सुम्पिन सक्छ। तर सत्ताले आफैंलाई सीमित गर्ने निर्णय अन्ततः सत्ताले नै गर्नुपर्छ। जनआन्दोलनको साँचो परीक्षा सडकमा हुँदैन, सत्तामा पुगेपछि सुरु हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पक्ष पनि सुन्न आवश्यक छ। कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार सम्झौताअनुरूपकै काम भइरहेको छ र पूरा लेखाजोखा तयार पारिँदै छ। यो भनाइलाई अहिले नै स्वीकार्नु पनि ठीक होइन, नस्वीकार्नु पनि। हेर्ने एउटै कुरा हो: त्यो लेखाजोखा साँच्चै सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन। सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन, गुरुङ प्रकरणको छानबिन, संविधान संशोधनको प्रक्रिया यी सबै पारदर्शी हुन्छन् कि हुँदैनन्। अन्त्यमा, नापिने कुरा आश्वासन होइन, अभिलेख हो।
क्षतिपूर्ति र उपचारमा भएका कामले श्रेय पाउनै पर्छ। तर सम्पत्ति छानबिन, गुरुङको प्रतिवेदन, संविधान संशोधनजस्ता विषयमा राज्य आफैंलाई जोगाउँदै अघि बढेको तथ्य पनि उस्तै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। सार्वजनिक बहस त्यतिबेला उपयोगी हुन्छ, जब दुवै पाटोलाई एउटै तराजूमा राखिन्छ। हेरफेर गर्दा समस्या टर्दैन, समय मात्र बित्छ।
भर्खरै भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले सयौंको ज्यान लियो, हजारौं बेपत्ता छन्। उद्धार ,शव पहिचान, राहत बितरण आदि काम जारी छ। अब पुनर्निर्माणको प्रश्न अगाडि आउँछ। त्यहाँ खर्बौं खर्च हुनेछ। त्यो प्रक्रियामा राज्य कति पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छ, त्यसको जवाफ आश्वासनले होइन, कार्यान्वयनले दिनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्