कांग्रेस – एमाले सत्ता सहकार्यले दिएको सन्देश

शुकदेव दाहाल
मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे सहमति भएको छ । सो सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन निर्माण हुँदै सत्ता सहकार्यसम्म पुगेको छ । यद्यपि सहमतिक ाबुँदाहरु औपचारिक रुपमा सार्वजनिक त भएका छैनन् तर अनौपचारिक रुपमा आएका बुँदाहरुलाई हेर्दा यो गठबन्धनको उदेश्य अत्यन्त महत्वपुर्ण छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थनमा सोमबार प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालीसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट १० जना नेताहरुले मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि पाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गरेकै दिन सरकारले पनि पूर्णता पाएको छ । यसले पनि केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासका विषयमा कुरा गर्दै जाँदा २००७ सालदेखि नै अस्थिरताकोबीचमा हुर्कदै आएको छ । नेपाली जनताले कहिले प्रजातन्त्रका लागि त कहिले लोकतन्त्रका लागि लड्नु परेको इतिहास हाम्रा सामू ताजै रहेका छन् । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राणाहरुको अवेशषका कारण त्यो दिगो हुन सकेन । २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दई तिहाई मतकासाथ निर्वाचन जितेको थियो । कांग्रेस नेता वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा दुईतिहई समर्थन प्राप्त जनताको मतबाट सरकार निर्माण भयो । सरकारले जनप्रिय कामहरु पनि सुरु गरेको थियो । तर तत्कालिन राजा महेन्द्रले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेनन् र फेरि मुलुक एकदलीय तानाशाही व्यवस्थामा ढालियो ।

त्यसपछिका दिन प्रजातन्त्रप्रेमीहरका लागि काल रात्री जस्तै भए । यो ऋृखला ३० वर्षसम्म चलेपछि जनताको आन्दोलको बलमा प्रजातन्त्र आयो र देशमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो । २०४७ सालमा बनेको संविधान र २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरु पनि स्थिर हुन सकेनन् । कहिले मध्यावधी निर्वाचन त कहिले माओवादी जनयुद्धका कारण फेरि २०५८ मा तत्कालिन राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिए र दलहरुलाई प्रतिबन्धित अवस्थामा राखिदिए । यसलाई फर्काउन पनि जनताले झण्डै पाँच वर्ष संघर्ष गर्नुपर्यो । २०६२।०६३को जनआन्दोलन मार्फत देशले गणतन्त्र प्राप्त गर्न सफल भयो । गणतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनहरुको विषयमा यहाँ मुख्य रुपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

देशले जब गणतन्त्र प्राप्त गर्न सफल भयो,तब आम नेपालीले आफ्ना हक अधिकारहरु धेरै प्राप्त गर्न सफल भए । संघीयताको भावना अनुसार तनि तहका सरकार जनताको पक्षमा स्थापित भए । सिंहदरबारमा भएका धेरै अधिकार जनताको घर आँगनमा पुगे । राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा संविधानसभामा रहेका ९० प्रतिशत सदस्यहरुको सहमतिमा दोस्रो पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधान जारी गरियो । संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा तीन पटक आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २०६४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा माओवादीले एकल बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । तर उसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले एक वर्ष पनि काम गर्न सकेन् ।

अर्कोतर्फ संविधानसभाबाट संवधान पनि जारी हुन सकेन । तर दोस्रो पटकको संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सफल भयो । त्यसपछिका सरकारहरु पनि स्थिर भएनन् । २०७४ र २०७९ मा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएका भए । उक्त दुवै निर्वाचनमा मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको नै बाहुल्यता हुँदै आएको अवस्था थियो । ०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा भने नयाँ शक्तिको रुपमा रहेको राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीले ११ स्थानमा प्रत्यक्ष र १० वटा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसदमा २१ जनाको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । पार्टी स्थापनाको पहिलो निर्वाचनमा नै जनताको यति महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त गर्न सक्नु सामान्य कुरा होइन ।

यस अर्थमा रास्वपा पनि एक जिम्मेवार दलको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । तर कुरा के छ भने दलहरु जोजो सत्तामा पुगेपनि मुलुकमा स्थायित्व कायम हुन सकेन । हरेक एकएक वर्षमा सरकार फेरिने क्रम चल्यो । त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्न गयो । जसका कारण विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना हुँदै गए । ०७९ पछिको निर्वाचनपछि त झन तेस्रो दल माओवादीले कहिले कांग्रेसलाई प्रयोग गर्ने त कहिलेमा एमाले र रास्वपालाई प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने ऋंखलाहरु नै चल्यो । सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगातार दुई वर्ष तेस्रो दलका नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर उहाले सरकारलाई स्थायित्व दिन सक्नु भएन र देश सहि रुपमा अघि बढ्न सकेन । उहाँ आफू प्रधानमन्त्री हुने तर देशले स्थायित्व नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको अन्त्यका लागि कांग्रेस र एमालेबीच साँत बुँदे सहमति भएर नयाँ सरकार गठन भएको छ । यो सरकार, सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै होइन, यसका धेरै उदेश्यहरु छन् ।

त्यसलाई पूरा गर्दै जाने सर्तमा यो सरकार गठन भएको छ । संविधान निर्माणका बाँकी काम पूरा गर्नेदेखि संविधानमा देखिएका असहमतिलाई पनि संविधान संशोधन गर्दै संघीयतालाई अझ उत्कृष्ट बनाउने दुई दलको दायित्व रहेको छ । यतिखेर देशमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मंहगी, कालोबजारी, कृषकका समस्या,युवाका समस्या, उद्योगीका गुनासो, सबैका आआफ्नो दुःख छन् । ति सबैको सहि रुपमा संम्बोधन यो सरकारले गर्ने पर्ने छ । किनभने अन्य प्रयासहरु असफल भएका कारण नै दुई ठुला शक्तिबीच सत्ता सहकार्य भएको हो । यदि यो सहकार्य पनि असफल भयो भने नेता र पार्टी मात्रै असफल हुने होइन, सिंगो लोकतन्त्र असफल हुने छ । लोकतन्त्र असफल हुनु भनेको नेपाल राज्य नै असफलताको बाटोमा अग्रसर हुनेछ । लोकतन्त्र विरोधीहरु पुनःसल्बलाउने छन् । यि सबै कुराको अन्त्यका लागि नै यो नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको हो र सात बुँदे सहमति भएको हो । यो अवस्था बिल्कल सामान्य छैन ।

अब एउटा पार्टीले अर्कोलाई दवावमा राख्ने, देश र जनता भन्दा माथि पार्टी नेता कार्यकर्तालाई राख्ने र निर्णय गर्दा पार्टीलार्य पहिला हेर्ने, कार्यकर्तालाई बुझ्ने गर्न थालियो भने यो सरकार त असफल हुने निश्चित छ, कांग्रेस र एमालेलाई इतिहासले पनि माफ दिने छैन । धेरै पटक कांग्रेस र एमालेले सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको अवस्था छ । तर देश र जनताले साँच्चिकै आफ्ना भावना बोल्ने सरकार पाएका छैनन् । अहिले दलहरुले जुन उदेश्यकासाथ सरकार गठन गरेका छन्। त्यो निश्चयनै एक महत्वपुर्ण उदेश्इहरु जोडिएका छन् । अब इन्च पनि तलमाथि नगरी काम गर्नुपर्दछ । सात बूँदे सहमतिको मुल मर्म र भावना त्यहि हुनुपर्दछ जँहा मुख्य कुरा आफूमाथिको इमान्दारिता जोडिएको छ । पार्टी, देश र जनताप्रतिको दायित्व जोडिएको छ । यदि त्यसमा तलमाथि भए यो सरकार, यो गठबन्धन कसैको पनि औचित्य रहने छैन । आम रुपमा अहिले सरकारप्रति जुन प्रकारले सकारात्मक सन्देश दिएको छ, त्यसलाई कम्तिमा २०८४सम्म कायम राखौं । नयाँ सरकारका लागि हार्दिक शुभकामना ।