रवि,जिबी र छानविन समिति

बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले केही दिन अघि झण्डै १० घण्टा लगाएर बयान लिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका नेता सुर्य थापालसहितको टोलीले लिएको बयानमा लामिछानेमाथि ५१ प्रश्नहरु सोधिएको थियो । लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला विभिन्न सहकारीबाट करोडौं रकम ऋण लिएको भेटिएको र सो रकम अपचलन भएको भन्दै छानविनको दायरामा ल्याइएको छ । जीवी राई अध्यक्ष र प्रवन्ध निर्देशकमा लामिछाने भएकाले समितिको अनुसन्धानको सियो लामिछानेतर्फ पनि सोझिनु अस्वभाविक होइन ।

अध्यक्ष राई फरार रहेका बेला लामिछानेसँग लिएको बयानमा उहाँले चार वटै सहकारीको बचत रकम अपचलनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको आफ्नो पूर्ववत अडानलाई नै दोहोर्एका छन् । लामिछानेले त्यसको सबै दोष गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर राई (जिबी) नै भएको बयान दिएका छन् । । लामिछानेले आफू जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै पनि सहकारीमा निवेदन दिएर ऋण नलिएको दाबी गरिरहँदा यसअघिका प्रमाणहरु के हुन त भन्ने प्रश्न भने तेर्सिएको छ । ५१ वटा प्रश्नकासाथ लामिछानेमाथि गरिएका सबै प्रश्नमा लामिछानेको यउत्तर थियो, म दोषी छैन, मैले मेरो नामा कुनै ऋण लिएको छैन, दोषी जीबी राई राई हुन् । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २८ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम सिधै प्रवाह भएको देखिएको छ ।

अध्यक्ष राईसहितले स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँ, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवल र सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चितवनबाट ऋण लिएर अपचलन गरेको उजुरी परेको छ । लामिछानेले चारै सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा भएको लगानी, आफ्नो खातामा आएको रकम र सम्पूर्ण आर्थिक कार्यमा आफू संलग्न नरहेको दाबी गर्दै गर्दा अब समितिले कस्तो निर्णय गर्ला त भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । गोर्खा मिडिया सञ्चालनमै रहँदा राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका छामिछाने यतिखेर व्यवस्थापिका संसदमा चौथो ठुलो दलको नेताका रुपमा छन् । तर लामिछाने माथि अन्य प्रतिवेदनहरुले दोषी देखाउँदै आएको छ ।

पोखरा उपमहानगरपालिकाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेलाई पनि दोषी देखाइएको छ । सडकदेखि संसदसम्म यो विषयले विगत एक वर्षदेखि चर्चा पाउँदै आएको छ । पीडितहरु कोही सडकमा त कोही उपचार खर्च समेत जुटाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेको समाचार समेत बाहिरिएको छ । आफूँले खाइ नखाई भविष्यको लागि भनेर जोहो गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा हुने पीडा कम हुँदैन ।

सरकारले जुन गम्भीरताकासाथ छानविनका लागि समिति गठन गरेको छ । अनुसार आजका दिनसम्म काम भैरहेको कुरामा दुईमत छैन । तर यसको मुख्य जड भनौं वा आरोपी राईलाई पक्राउ नगरेसम्म वास्तविक रुपमा पीडितले न्याय पाउने देखिदैन । लामिछाने आफै गृहमन्त्री हुदा पनि राई पक्राउ परेनन् भने वर्तमान सरकारले पनि राईलाई पक्राउ गर्न सकिरहरेको छैन । के सरकारले राईलाई नभेटाएकै हो त भन्ने प्रश्न आम रुपबाट सरकार समु तेर्सिएको छ ।

विगतमा गठन भएका यस्तै प्रकृतिका समितिहरुले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा यसलाई पनि यस्तै प्रकृतिबाट सामसुम पार्ने काम भने कदापी गर्नु हुँदैन । यदि त्यस्तो भयो भने सयौं नेपालीको आसुको श्राप लाग्नेछ । राईलाई यो सरकारले जसरी पनि पक्राउ गर्नुपर्दछ । जीबी राई पक्राउ नपरेसम्म यो समस्याको समाधान हुने देखिदैन । राई पक्राउ परेनन् भने सरकार आफै यो समस्या सामसुम पार्न खोजिरहेको त छैन भन्ने सन्देश जनतामा जाने छ । तर्सथ सरकारले राईलाई जसरी पनि खोजेर पक्राउ गरोस् ।