काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुगेको अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” सरकारको गन्तव्य रहेकाले त्यही अनुसार नागरिकको सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको चरित्रअनुसार वर्तमान सरकार जनताप्रति जिम्मेवार रहेकाले संविधानभन्दा माथि रहेका प्रत्येक नागरिकको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई थप प्रभावकारी रुपमा सामाजिक कोषमा समेट्न सम्बन्धित मुलुकका सरकार र कम्पनीसँग पनि सम्झौता गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरीले पनि कोषबाट लाभ पाउने र एक लाख भन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा गरिएको मौलिक हकका व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जबाफदेही हुने बताउँदै मुलुकलाई गरिबी र पछौटेपनमा नभएको आधुनिक, विकसित र समृद्ध बनाउने जनाउनुभयो ।
यस अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले विश्वका जुनसुकै ठाउँमा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारमा गएकालाई प्रभावकारी रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा मेट्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
समारोहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले घरेलु कामदार, इट्टाभट्टा तथा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि यस योजनामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षाका छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूलाई कानून संशोधन गरेर एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ८५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले प्राथमिकता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न देशमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनलगायतमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
२०७५ मङ्सिर ११ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शुभारम्भ गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा कोषमा अहिलेसम्म औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका करिब १८ लाख श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् भने कोषमा रु ६८ अर्ब ६८ करोड योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ ।
