नुवाकोट जोड्ने प्रमुख मार्गलाई अर्थको बजेट

विदुर । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नुवाकोट जिल्लाको विकासका ला ियसपटक महत्वपूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्नुभएको छ । महतले बालाजु रानीपौवा सडक अन्र्तरत पासाड ल्हामु सडक खण्डका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । यस्तै बेत्रावती मैलुक सडकका लागि ५१ करोड र छहरे टोखा सुरुड.मार्गका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । यस्तै बजेटमा नुवाकोटको दुप्चेश्वर मन्दिर संरक्षणका ला िपनि बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।

नुवाकोटबासीले निकै चासोको रुपमा हेरेकोबालाजु रानीपौवा डक यसैवर्ष सम्पन्न हुनेरि बजेट विनियोजन भएको छ । यसले नुवाकोटबासीलाईथप उत्साहित बनाएको छ । यस्तै छहरे टोखा सुरुड.र्माको सबै सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भएको र यसको निर्माणका लागि वर्ष १ अब विनियोजन भएको छ ।यस्तै रानीपौवा सडक खडका ला िपनि बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री महतले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।यस्तै रानीपौवा सडक खडका ला िपनि बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री महतले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यसले अब उक्त योजनाको सुरुवात हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको व्रिदो अर्थतन्त्रलाई गतिशील र फराकिलो बनाउने गरि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ कालागि बजेट गर्नु भएको छ । मुलुकको आयस्रोत कम भएको अवस्थामाबीच अर्थमन्त्री डा महतले त वर्षको भन्दा बजेटको आकार घटाउँदै उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने ढगले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री डा महतले पेश गर्नुभएको बजेटलाई मितव्ययिता बनाउनका लागि सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरुका लागि नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसले अनावस्यक रुपमा सबारी साधनमा किन्ने विगतको परम्पराको अन्त्य हुने भएको छ । यस्तै बजेटामा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने अर्को महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ । यस्तै इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा पनि मितव्ययिता कायम गरिने उनले उल्लेख छ । जसका लास सरकारी ाडी प्रयो गर्नेहरुलाई नद रुपयाँ नै दिने उल्लेख छ । यसले अनावश्यक रुपमा इन्धन किन्ने र गाडी प्रयोग गर्ने परम्पराको पनि अन्त्य हुने देखिएको छ ।

तर यसलाई कार्यान्वयन र्ने तहमा बसेकाहरुको इच्छाशक्ति अनिवार्य रहेको छ । यस्तै नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई पनि निरुत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने पनि वजेट वक्तव्यमा मार्फत घोषणा गरिएको छ । बजेटमा पत्रपत्रिकालाई दिइदैआएको लोककल्याणकारी विज्ञापन यथावत राखिएको छ. .

 अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी बृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने घोषणा गरेका छन । सोमबार सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन ।

नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइनेछ।

सरकारले आसन्न आर्थिक वर्षमा करिब १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड बजेट चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च र बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्वको व्यवस्थापनमा मात्र करिब १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ । यो बजेटको ७३.१० प्रतिशत हुन रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले व्यवस्थापिका ससदमा उल्लेख गर्नुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६८ वर्ष पूरा गरेका जेष्ठ नारिकहरुलाई सरकारले १ खर्ब ५ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै ६० वर्ष पुगेका अपाड्ता, एक महिलाहरुलाई दिइँदै आएको भत्तालाई पनि यथावत राखिएको छ ।