फाइल तस्बिर
काठमाडौं । सरकारी खाताबाट भुक्तानि गरिने सबै प्रकारका भुक्तानि आज रातिबाट बन्द हुने भएको छ । आज असार २४ गते आइतबारदेखि एकल खाता कोषबाट जारी भएका राजस्वका चेकबाहेक अन्य सबै खालको चेकको भुक्तानी रोकिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन अगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार महालेखाले आज राति १२ बजेबाट भुक्तानि बन्द गर्न लागेको हो । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका सबै भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न असार १० नै परिपत्र गरिसकेको छ । सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई परिपत्र गर्दै खाता बन्द गरिसक्न भनिएको छ ।
महालेखाको परिपत्र अनुसार सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारले शुक्रबार र शनिबार दिउँसो समेत काम गरिरहेका समाचारहरु आएका छन् । आज रातिबाट खाता बन्द हुने भएपछि स्थानीय सरकारका प्रशासकिय अधिकृत र लेखाअधिकृतहरु भुक्तानिमा व्यस्त रहेका छन् ।
उनीहरुले शुक्रबार मात्रै अरबौको भुक्तानि गरेको महालेखाको तथ्याड.्कले देखाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) असार २४ गतेपछि एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सात प्रदेशको मात्र करिब रू छ अर्ब बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो । सरकारले स्थानीय तहलाईै दिँदै आएको समपुरक बजेट अन्र्तरगत ० प्रतिशत रकम पठाएपछि स्थानीय तहलाई केही राहत भएको थियो ।
सो रकमसँगै स्थानीय तहले विनियोजन गरेको बजेट भुक्तानिमा केही सहज भएको नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द थपलीयाले नुवाकोट पुकार डटकमलाई जानकारी दिनुभयो । यसैबीच संघीय तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त भएका सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान अन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरण रकममध्ये खर्च भई बाँकी रहन गएको बजेट फिर्ता गर्न महालेखाले मागेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको हिसाब यसैवर्ष फरकफारक (साल तमामी) गर्ने सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बुधबार सबै स्थानीय तह, सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४५ अनुसार सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जोरवर्ष खातामा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ । खर्च लेखाङ्कन भएका कर, धरौटीलगायतका सम्पूर्ण कट्टीहरू, फिर्ता तथा साट्न बाँकी चेकहरु असार मसान्तभित्रै सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्छ ।
