काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवाहरुले कानुननले तोकेको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जनही १५ हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगको आज मंगलबार बसेको बैठकले निर्वाचनको खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभातर्फ १०३७ जना र प्रदेशसभातर्फ १३९८ जना समेत जम्मा २४३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन तथा सजायँ ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा(४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आयोगले जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिन भित्र राजश्व दाखिला गरि सो को भौचर सहितको निवेदन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । यस्ते सात दिन भित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि पनि भनिएको छ । साथै जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवाहरुलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार कोशी प्रदेशमा १९३ जना रहेका छन् ।
यस्तै मधेशमा ४ सय,बागमतीमा २४८,गण्डकीमा ४९,लुम्बिनीमा ९४,कर्णालीमा १६,सुदुरपश्चिममा ३७ रहेका छन् । प्रदेशसभातर्फ कोशीमा २०३,मधेशमा २२,बागमतीमा ,गण्डकीमा १ र सुदुरपश्चिममा १ जना रहेका छन् । यस्तै आयोगका अनुसार प्रसितनिधिसभातर्फ २३४७ र प्रदेशसभातर्फ ३१८८ उम्मेदवारलाई खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले तोकेको समयभित्र खर्च विवरण सार्जननिक नगर्ने उममेदवाहरुमा बढि स्वतन्त्र रहेका छन् । यस्तै मधेस प्रदेशमा धेरैले खर्च विवरण सार्जननिक नगरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देखिएको छ । ठूला दलका केही उम्मेदवारले मात्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
