विदुर । राजनीतिक दलहरुमा उच्च तहका नेताहरु हुँदा हुँदै पनि विकासका दृष्टिले नुवाकोट जिल्ला पछि परेको भन्दै राजनीतिक दलहरुको आलोचना भैरहेकका बेला पछिल्लो पटक भने नुवाकोटले विकासमा फड्को मार्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएसँगै नुवाकोट जिल्लामा ९ वटा सडक आयोजना निर्माण तथा कालोपत्रेका लागि डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट काम गर्नेगरी बोलपत्र आह्रवान गरिएको छ ।
सडक कार्यालय नुवाकोटले हिजो बिहीबार एकैपटक नुवाकोट जिल्लाका नौ वटा सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्रवान गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार बेत्रावती–धुन्चे सडक, बेत्रवती–स्याप्रुवेसी सडक ,गुर्जे–छहरे बाँकी खण्ड सडक निर्माण,ढिकुरे–धमलागांऊ–फलाटे सडक चौघडा–आपरह–सहरेटार–बाहुनबेसी सडक .पिप्ले – चोगते–बोहरे–कटुन्जे सडक ठाँटीभन्ज्यांग–पुरानीडाँडा–बाहुनडांडा –३ नं वडा कार्यालय–उदयजाल्पा मा.बि – गोल्फुभंन्जांग सडक,कोल्पुटार–लामाचौर–दुईपिपल –दियाले–पञ्चासे सडक,तारुकाघाट–जोर चैतारा–काऊले–धादिड. सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्रवान गरेको हो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रालयमा विनियोजन गर्नुभएको उक्त बजेट मार्फत काम सुरु हुन गालेको हो ।
मन्त्री महतले कात्तिक महनिाभित्र सम्पूर्ण सडक निर्माणका लागि टेण्डर गरेर काम सुरु गर्न निर्देशन दिएसँगै सडक कार्यालयले त्यसको पालना गर्दै टेण्डर खुलाएको हो । सडक कार्याललयले जारी गरेको सूचनामा ३१ औ दिनको १२ बजेसम्म बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ । ३२ औ दिनमा बोलपत्रमा आएका प्रस्तावउपर कम मुल्यमा आएका प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेर कामको लागि अनुमति दिने सडक कार्यालयका नुवाकोटका प्रमुख अमृतमणि रिमालले नुवाकोट पुकारलाई जानकारी दिनुभयो । यस्तै संघीय सरकारले अन्य दुई ठूला ओजना गल्छी,त्रिशुली मैलु्ड. र बालाजु ककनी सडकका लागि क्रमश ः ५१ करोड र ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै मन्त्री महतले छहरे टोका सुरुड.मार्गका लागि पनि एक अर्थ रकम विनियोजन गर्नुभएको छ । अन्य साना योजनाहरु त धेरै छन् । यस्तै बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले पनि नुवाकोटका जिल्लाका लागि अरबौ रकम विनियोजन गर्नुभएको छ । जसको लागि पनि काम हुँछैन । सरकारले पाएका योजनाहरुको सहि ढंगले काम हुन सकेको खण्डमा नुवाकोट जिल्ला आगामी एक दुई वर्षमा नै विकासले गति लिनसक्ने अवस्था छ । यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम सर्वसधारणले खबरदारीको भने आवश्यकता रहने देखिन्छ ।
