
स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत,तस्बिर, अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय
काठमाडौं । विश्वबैंक र आइ।एम।एफ। को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा मोरोक्को को माराकेश गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आज नेपाल फर्कीएको छ। त्रिभसवन विमानस्थलमा वितरि प्रेस विज्ञप्ति अनुसारअर्थमन्त्री विश्वबैंकको र राष्ट्रबैकका गभर्नर आइ एम एफको पदेन गभर्नर रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, अर्थ सचिव विश्वबैंकको वैकल्पिक गभर्नर तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव आइ एम एफको बैकल्पिक गभर्नर रहने व्यवस्था छ ।
यो बैठकमा वर्षभरिको कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा हाँसिल भएका प्रगतिको समीक्षा गरी आगामी वर्षको रणनीतिका विषयमा प्रतिनिधि मुलुकवीच छलफल हुन्छ। संसार भरिबाट अर्थमन्त्रीहरु विश्वबैंकको गभर्नरको हैसियतमा सहभागी हुने यी वार्षिक बैठकहरुको साइडलाइनमा सहभागीवीच सामुहिक तथा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सञ्जालमा जोडिने अवसर समेत प्राप्त हुन्छ।
नेपालले साइडलाइनमा आइएफसी का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी, कोरियाका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्युंग हो, युरोपियन युनियनका कमिसनर जुट्टा उर्पियालिनेन, आइ एम एफका डेपुटी म्यानेजींग डाइरेक्टर बो ली, विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विश्वबैंककै विकास वित्त तर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निशिओसँग फरक फरक दिन र समयमा भेटवार्ता गरेको थियो । सो बाहेक सार्वजनिक विद्युतीय पूर्वाधारको महत्व र पूर्वशर्त, मानव पूँजी विकासमा लगानी, सहुलियतपूर्ण ऋणमा साना तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रको पहुँच, मौसम परिवर्तनका सम्भाव्य प्रभावित २० देशको समूहको छलफलमा समेत नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरु बाँडिएर सहभागी भएका थिए ।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ सचिव र सहसचिव सहितका सदस्य र नेपाल राष्ट्रबैंक तर्फबाट गभर्नर सहितको टोली सहभागी भएको थियो ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आई।एम।एफ।० का डेपुटी म्यानेजींग डाइरेक्टर बो लीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता तथा नेपाली सन्दर्भ र परिवेश अनुसारको सुधार आवश्यक भएको विषय उठाउनु भयो । ऋण लिंदाका कतिपय पूर्व सर्तहरुमा नेपालको आवश्यकता अनुसारको सुधार पनि हुनुपर्ने र स्थानीय आवश्यकता, क्षमता र सन्दर्भ अनुकूलको सुधार मात्र दीगो र प्रभावकारी हुनसक्ने विचार राख्नु भएको थियो। त्यसैगरी अर्थमन्त्री महतले यूरोपियन युनियनका कमिस्नर जुट्टा उर्पियालिनेन सँगको द्विपक्षीय छलफलमा नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई इयूको सुरक्षा चासोको सूचिबाट हटाई नेपाली ध्वजावाहकलाई यूरोपको आकाशमा उडान भर्न अनुमति दिनुपर्ने कुरा सशक्त रुपमा राख्नुभयो र यस विषयमा प्राविधिक तहमा छलफल अगाडि बढाउने सहमति भयो ।कोरियन पक्षले दोहोरो कर मुक्ति सम्वन्धी सम्झौता गर्न र कोरियाले सन २०३० मा आयोजना गर्न लागेको बुसान वर्ल्ड एक्सपो मा सहयोग एवम समर्थन गर्न नेपाललाई अनुरोध समेत गरेको थियो ।
उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको प्रस्तावमा सहमति जनाउदै कोरियाको श्रम कानून राम्रो रहेको र यसमा अझ सुधार गर्न तथा नेपाली वायुसेवालाई पनि कोरियामा सिधा उडान गर्न दिन अर्थमन्त्री डा महतले कोरियन पक्षलाई अनुरोध गर्नुभयो । विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका आकिहिको निसिओ सँगको छुट्टै छलफलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा रु १ खर्व ३० अर्वसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर भयो भने आइडिएको २१ औं रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले राख्नुभएको प्रस्तावमा विश्ववैंक सकारात्मक रहेको थियो ।वैठकमा चालू परियोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दै गत वर्ष ९दशमलव २ प्रतिशतमात्र डिसवर्समेन्ट हुन सकेकोले यसमा सुधार गर्न आयोजनाको पूर्व तयारीमा, साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने विषय उठेको थियो ।त्यसैगरी धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सुझाव समेत विश्वबैकका पदाधिकारीले दिएका थिए जसमा अर्थमन्त्री महत पनि सहमत हुनुभयो ।
अमेरिकी डलर ३०० मिलियन अर्थात रु ३९ अर्व बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। यस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र र हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास ९ग्रिड० का क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाइने छन । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडल अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव गर्नु भएको थियो जस अन्तर्गत स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्युनिकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिने छ । ग्रीड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच हार्मोनाइजेसन हुने साथै जलवायुकोषको परिचालनमा दक्षता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसमा विश्वबैक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत रहेको छ ।