आरोप – प्रत्यारोमा अड्किएको संसद

श्रीराम श्रेष्ठ
नेपाली कांग्रेस अहिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदलसँगै मन्त्रिपरिषद् पनि फेरबदल भयो । नयाँ मन्त्रीपरिषद्मा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि सहकारी घोटालामा लामिछानेको संलग्नताका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध समेत ग¥यो । तर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नेपाली कांग्रेसले माग कायमै राखी संसद् सञ्चालन गर्न बाधा व्यवधान खडा गरेन । कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेसँग सम्बन्धित कार्यसूचीबाहेक अरू संसदीय कामकारबाहीमा व्यवधान उत्पन्न नगर्ने रणनीति अपनाएको देखियो । यो संसदीय इतिहासमा एउटा जिम्मेवार र अनुकरणीय निर्णय समेत थियो । नेपाली कांग्रेस देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । नेपालमा विभिन्न समयमा देखिएको संसद्लाई अवरुद्ध पार्ने, अनिर्णयको बन्दी बनाउने र संसद्नै चल्न नदिएका विगतका अभ्यासहरुलाई यसपटक सुधार गर्दै आफ्ना माग पनि राख्ने र संसद् पनि सुचारु गर्ने परिपाटी संसदीय व्यवस्थाका लागि सकारात्मक विषय हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षले जोडदार रुपमा माग उठाइरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सफाई दिए ।

गृहमन्त्री दोषी रहेको प्रमाण नभएको भन्दै कारवाही वा छानबिन नै गरिरहनु नपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्मै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि संसदीय छानबिन समितिको माग कायमै राखेर संसद्को कामकारबाही चल्न दिने तर गृहमन्त्री लामिछानेलाई अवरोध गर्ने रणनीति कांग्रेसले अपनायो । राजनीतिक दलहरूको दाउपेच र रणनीति आफ्नो ठाउँमा होला तर संसद् अवरोध गर्ने र संसद्मा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति भने स्वस्थ संसदीय अभ्यास होइन । संसद्को शक्तिलाई जनताका पक्षमा आवाज उठाउन भन्दा सत्ताको दाउपेचमा बाजी थाप्न प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्ति देखेर जनतामा नेताका साथै व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा बढ्दैगएको देखिन्छ । यसैले समग्र व्यवस्था नै सही दिशामा हिंडाउने हो भने सर्वोच्च निकाय संसद्मा दलहरु र नेताहरुको भूमिका जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएका हरेक मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन योलेख प्रकाशित हुने अवस्थासम्म अन्त्य हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो संसद्को विधेक अधिवेशन पनि हो । अहिले थुप्रै ऐन कानुन निर्माण र संशोधनका विधेयकहरु संसद्मा छलफल हुन नसकेर रोकिएको अवस्था छ । बजेट अधिवेशनको मिति नजिकिंदै गर्दा विधेयक अधिवेशन छिटो ट्ंग्याउनु पर्ने बाध्यता देखिन्छ । तर संसद्को हिउँदे अधिवेशन सत्ता समीकरण र सत्ता र प्रतिपक्षबिच आरोप प्रत्यारोपको अवरोधमा अल्मलिएकाले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा यतिबेला संसद्को कार्यतालिका सुस्ताएको छ । संसद्लाई राजनीतिक दलका नेता वा स्वार्थको बन्धक र जिद्दीलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउने अत्यन्त असंसदीय एवं अस्वस्थ अभ्यास अब बन्द गरिनुपर्छ । संसदीय अङ्कगणित अनुसार सत्ताको नेतृत्वगर्ने चलखेल भइरहन्छ । त्यस खेललाई फोहोरी र अनैतिक हुन नदिएर जनभावना प्रतिविम्बित हुनेगरी स्वस्थ अभ्यासमा परिणत सांसदहरूले प्रयास गर्नु जरुरी छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समिति बनाएर समितिमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भनेर उठाएको माग न्यायसम्मत र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । तर प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ न्यायाधीश बनेर कुनै दोष देखिएको छैन भनेर छिनोफानोमा उत्रनु उपयुक्त हुँदैन । यसको साटो संसदीय छानबिनका लागि तत्परता देखाउनु पर्दछ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलले आरोप लगाइसकेपछि संसदीय छानबिनको सामना गर्नका लागि गृहमन्त्री लामिछाने आफै तयार हुनुपर्ने हो ।

प्रतिपक्षको आरोप र माग भनेको जनताका माग नै हुन् भनेर बुझ्न पर्दछ । प्रमुख विपक्षी दलले लचक देखाएका अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति गठनलाई सरकारले पनि प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाइराख्नु हुँदैन । छानबिन समिति गठन भएपछि पदबाट राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने व्यक्तिको नैतिकतामा निर्भर हुन्छ । यो गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वयंको निर्णयमा भर पर्ला । तर यहाँ प्रश्न उनी जोडिएको सहकारी घोटाला प्रकरणसँग सम्बन्धित भएकाले न्यायअन्यायसँग जोडिएको विषय हो । केही दिनयता अझ राष्ट्रिय स्ततन्त्र पार्टीका केही नेताहरुको नाम समेत सहकारी घोटाला प्रकरणमा जोडिएको छ । स्वयं गृहमन्त्रीकै श्रीमती संलग्न रहेको सहकारीको समेत यस्तो प्रकरणमा जोडिएको अवस्थामा गृहमन्त्री तर्फ जनताका र पिडितका प्रश्नहरु तेर्सिनु स्वभाविक हो । यसैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीको विरुद्धमा उठाएका मागहरुलाई सरकार र संसद्ले सम्बोधन नगर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
प्रतिस्पर्धी बहुदलीय राजनीतिमा सत्तामा रहेको दलले नीति, योजना र कार्यक्रमहरु आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भई तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । तर विपक्षी दलहरु सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना आदिका बारेमा खुला आलोचना गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । जनादेश प्राप्त गरेर आएको सरकारलाई पूर्ण सम्मान गर्दै सौहार्द संसद्को विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि विपक्षी दलहरुको नै हुन्छ । राजनीतिक दलबिचमा जतिसुकै सैद्धान्तिक मतभेद भए तापनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता, कानूनी समानता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति जस्ता लोकतन्त्रका सर्वमान्य आधारहरुलाई सबैले आत्मसात गर्नु पर्दछ । निर्वाचनमा धेरै मत प्राप्त गर्ने सरकारमा जाने र थोरै मत प्राप्त गरी तुलनात्मक रुपमा कम स्थानहरुमा विजयी हुनेले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । सरकारमा हुनेहरुले राम्रो काम नगर्दा त्यसको उजागर विपक्षी दलले गर्दछन् र जनतालाई सुसूचित गराउँछन् । राम्रो काम गर्न नसक्दा सरकारमा रहेको दल कमजोर बन्छ । अहिले सत्तासमीकरण फेरबदलका कारण सरकार अस्थिर र गतिहिन अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक सुचकहरु ओरालो अवस्थामा पुगेका छन् । गठबन्धन टिकाउने दबाबमा परेको सरकारलाई जनताको पक्षमा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने, प्रतिपक्षले कतिपय अवस्थामा आफ्नो सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताहरुलाई कानून निर्माण गर्दा र बजेट पारित गर्ने क्रममा सरकारलाई समझदारी गर्नुपर्ने हदसम्मको दवाव सिर्जना गरी आफ्नो दलको पक्षमा वा प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरुको पक्षमा निर्णय गराउन सक्तछ । अहिले नेपाली कांग्रेसले यस किसिमको जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

सरकार बाहिर रहेको समयको सदुपयोग गर्दै प्रतिपक्षले सीमान्तकृत, कमजोर, पछिपरेका जनतासँग सम्पर्क गरी उनीहरुलाई अधिकार दिलाउन पहलकदमी गर्न सक्तछ । यदि सरकारमा पूर्ण बहुमत छैन, सरकारले स्थिरता र सुशासन दिन सकिरहेको छैन भने यस्तो अन्यौलपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन अन्य दलहरुसँग सहकार्य गरी सरकारमा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउने भूमिका खेल्नु पनि प्रतिपक्ष दल भएकाले कांग्रेसको जिम्मेवारी हुनआउँछ । प्रतिपक्ष दलले प्रत्येक विभागहरुको जिम्मेवारी दिएर छायाँ सरकारको अभ्यास गर्दै सरकारका काम कारवाहीहरुको निगरानी समेत गर्नु पर्दछ । सरकारका काम कारवाहीहरुमा सुधार ल्याउन जनतालाई सबै विषयमा सुसूचित गराउने हिसाबले अन्तरक्रिया, छलफल, कोणसभा, आमसभा आदि गरी जनतामा जागरण ल्याउने गतिविधिलाई यतिबेला कांग्रेसले गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विपक्षी दलले धेरै राम्रा राम्रा विकल्पहरुका साथ नीति, कार्यक्रमको कार्यन्वयन गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । किनभने अहिले बजेट अधिवेशन तर्फ संसद् अग्रसर भइरहेको अवस्था छ । प्रतिपक्षको दबाबले सरकारको काम कारवाहीलाई नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्दै जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्छ । अर्कोतर्फ थुप्रै विधेयकहरु पारित हुन नसकेर संसद्मा छलफलकै अवस्थामा छन् । विधेयकहरु पारित गर्ने क्रममा गुणस्तरीय बहसका माध्यमबाट प्रतिपक्षका अडानहरुलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले प्रतिपक्षले गहन छलफलतर्फ पनि जोड दिनपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा यस्ता थुप्रै जिम्मेवारीपूर्ण कार्यहरु थाति रहेका छन् । सरकार गठबन्धन दलहरुको हेरफेर र समीकरणमा व्यस्त देखिन्छ । थुपै्र मन्त्रीहरुसमेत विभिन्न प्रकरण र न्यायिक संंसद्को घेरामा परेका छन् । तर सरकार सत्ता टिकाउन आफ्ना मन्त्रीहरुका विरुद्ध छानविन समेत गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुशासन, स्थिरता कायम गर्न र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षकै हो ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी पश्चात् प्रभावकारी रुपमा प्रतिपक्षको भूमिका देखाउन सकेको छैन् । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई असल शासन, देश र जनता प्रति उत्तरदायी र प्रभावकारी चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि न्याय संगत ढंगले बाहिर आएका सवालहरुका सन्दर्भमा सदनमा बहस गर्ने एजेण्डाका रुपमा ल्याउन खोज्नु जायज छ । प्रतिपक्षको भूमिकालाई आत्मासाथ गर्दै नेपाली कांग्रेसले सरकारमा रहेका दलहरुको राम्रा नराम्रा सवालहरुलाई जनता समक्ष दुधको दुध पानीको पानी बनाउन कर्तब्य सम्झनु र उत्तरदायीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुन खोज्नु सुखद पक्षको रुपमा लिनु जरुरी छ । यसले दल प्रति जनताको विश्वास जित्न सफल भई दलीय ब्यवस्था प्रति पैदा भएको वितृष्णालाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुने छ । नेपालको ठूलो दल जो हाल प्रतिपक्षमा रहेको छ, उक्त दलले उठाएका जायज सवालहरुलाई खुल्ला रुपमा बहस गर्न नसक्नुले सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलहरुको सत्तामोह स्पष्ट देखिन्छ ।
हुन त नेपालमा संंसदीय व्यवस्थाले ढुक्कसँग निरन्तर पाँच वर्षसम्म पनि काम गर्न पाएको छैन र बाँकी अवधि पनि यही सत्ता समिकरणबाट सरकार सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरामा दलहरु आफूमा र सर्वसाधरणहरुमा पनि कुनै विश्वास रहेको छैन । नेपालको नयाँ संंविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संंसदीय शासन पद्धतिलाई नै आत्मसात गरेकाले अब सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको सम्बन्ध, सहकार्य, अस्तित्व र सीमाका सन्दर्भमा ब्यापक विचार विमर्श गर्न आवश्यक छ । लेखक ः नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सचिव हुनुहुन्छ)