काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनाको समर्थनलाई बहुमत मान्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुखको घोषणाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको हो ।
आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा ६० मध्ये ३० सदस्यको समर्थन पाएका थिए। २७ सदस्यले विपक्षमा र दुई सदस्यले कतै पनि मत जाहेर नगरेको अवस्थामा सभामुख कृष्ण धितालले ३० सदस्यको समर्थनलाई बहुमत मान्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। बहुमतका लागि ३१ जनाको समर्थन आवश्यक रहेको दाबी गर्दैै नेपाली कांग्रेसले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको हो। रिटमाथि सुनुवाइका लागि २७ वैशाखको पेसी तोकिएको छ।
प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १३३ ९२० ९३० बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो ।
यसअघि गत चैत २५ मा सभामुखको संख्यासमेत गणना गर्दै आवश्यक बहुमत संख्या ३१ पुर्याएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट सर्वोच्चले १७ वैशाखमा खारेज गरिदिएको थियो ।
